1. कृषीपीडिया

कुपोषण व भूकबळी एक आव्हान.

स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या सातदशकांनतर सुद्धा सामान्य नागरिक विशेषतः स्त्रिया आणि बालके यांचा भूक व पोषणाचा स्तर हा खूप निरासादाायक चिंताजनक आहे जागतिक भूक निर्देसांक,जागतिक पोषण अहवाल, राष्टीय कुटूंब सर्वे इत्यादी स्तोत्रांचा अहवाल भारतात कुपोषण व भूकबळी याची गंभीर स्थिती सांगतात.

KJ Maharashtra
KJ Maharashtra
कुपोषण व भूकबळी एक आव्हान.

कुपोषण व भूकबळी एक आव्हान.

प्रसिद्ध अर्थशास्त्रांती अमर्त्य सेन म्हणतात कि स्वातंत्र्य पासून आतापर्यंत कुपोषण व भूकबळी यांची अवस्था जशीच्या तशी आहे या मध्ये काहीचा बदल झाला नाही

कुपोषण व भुकबळी हि भारताला दीर्घ काळापासून ग्रसित समस्या असून भूकबळी पासून जगभरातील एकूण वेकती पैकी प्रत्येक चौता वेक्ती हा भारतीय आहे जगातील सर्वांत जास्त भुकेल्या लोकांची संख्या भारतात असून १९ कोटी लोक हे भूकबळीने ग्रसित आहेत हे प्रमाण एकूण लोकसंख्याच्या

१४ .९#एवढे आहे खूप भयावह चिंताजनक आहे जागतिक भूक सूचकाक २०१७ चा अहवाल म्हणतोय कि ११९ देशाच्या क्रमवारीत भारत हा १०० स्थानी आहे .ह्या सूचीमधील भारताचे हे स्थान भूक व कुपोषण ह्या प्रती किती गंभीर आहे हे दिसून येतो या अहवालात आणखीन म्हटले आहे कि भारतात भूक व कुपोषणाची समस्या हि उत्तर कोरिया व इराक या देशासारखी आहे .आशियाई देशामध्ये भारताचे स्थान हे खालच्या स्तरावर असून आपले स्थान हे पाकिस्तान व अफगानिस्तान यांच्या पेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे .राष्टीय कुटूंब आरोग्य सर्वेसन २०१५-१६ च्या अहवालानुसार देशातील पाच वर्षाखालील ३८%मुले हे बुटकेपना खुजेपना ने ग्रसित आहेत म्हणजे प्रत्येक तिसऱ्या मुलांची उंची हि त्याच्या वयानुसार कमी भरत असून ३६%मुले हि मानकापेक्षा अल्प वजनाची आहेत आणि २१%मुले हि ओव्हरवेट आहेत हे सगळे आकडे ट्के मुलातील कुपोषणाची समस्या  रेखांकित करतात .

भूक व कुपोषण देशाला गंभीर चिंता करण्याचा विषय आहे २१ व्या शतकात भारतामध्ये प्रत्येक दुसरा मुलगा हा कोणत्या न कोणत्या कुपोषीत रोगग्रस्त आहेत .

मागील अडीज दशकापासून देस हा आर्थिक महाशक्ती म्हणून उदयास येत आहे परंतु आथिँक विकास हा बहुजन लोकांचे समृद्धी ,विकास, समानता आणण्यात अपयशी होत आहे हे तेवढेच कटू सत्य आहे सन २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघ च्या १९४ देशाच्या उपस्तितीत जागतिक विकास अजेंडा तयार करण्यात आला या मध्ये असे म्हटले आहे कि २०३०पर्यंत जगातील कुपोषण ,भूकबळी ,लहान मुले ,किशोरीमुली ,गर्भवती स्त्रिया ,जेष्ट नागरिक याना पुरेसा प्रमानातं पोषणयुक्त भोजन उपल्बध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला असे ठरले,

परंतु सध्याचया देशातील परिस्थिती हे शासन उद्दिष्ट्ये पूर्ण करतोय कि नाही या मध्ये शंका निर्माण होतो जरी राष्टीय पोषण मिशन अंतर्गत भारत सरकारने २०१७-१८ मध्ये ९०४६ कोटी रुपये प्रावधान करण्यात आले पण त्याची प्रभावीपणे अमल बजावणी होते कि नाही हाही एक प्रश्न आहे  

भारतीय संविधान नुसार अनुच्छेद ४७ मध्ये म्हटले आहे कि पोषण आणि जीवनस्तर या मध्ये वाढ करणे व सार्वजनिक आरोग्य याच्या सोयी चांगल्या प्रकारे उपलब्ध जनतेला करून देणे हि सरकारची जबाबदारी आहे.

असे नाही कि मागील सात दशकात शासनाने कुपोषण व भूकबळी काहीच प्रयत्न झाले असे नाही ,तर प्रयत्न झालेत या मध्ये, मध्यान्ह भोजन योजना ,एकात्मिक बाल विकास योजना ,अंगणवाडी सकस आहार कार्यक्रम या योजना कुपोषण निर्मूलनासाठी आहेत या मध्ये राष्टीय अन्न सुरक्षा व मनरेगा रोजगार हमी योजना याची खूप महत्वाची भूमिका राहिली आहे परंतु पाहिज़े त्या प्रमाणात परिस्थिती मध्ये बदल दिसून येत नाही  

कारण गरिबी ,रोजगार ,शिक्षण ,आरोग्य,स्वच्छता ,पोषण , या संबधी विविध सरकारी योजना यांच्यामधे ताळमेळ व सर्व समावेशक दृष्टीकोन आणि व एकजुटतेचा अभावआणि राष्टीयसमस्या मध्ये पोषणाच्या स्तरावर दुय्यम दर्जा देणे ,योजनेचे तत्र प्रभावीपणे अमलात न आणणे, भस्टाचार ,किशोरवयीन मुलीच्या शारीरिक व मानसिक सस्ती जसे निरक्षरता ,बाल विवाह, ऍनिमिया , पोषण ,संतुलित आहार स्वच्छता ,लसीकरण ,यासंबंधी योजनांची माहिती नाही व व्यापक प्रमाणात जनजागृतीचा अभाव हि कारणे आहेत 

त्याच प्रमाणे अन्न धान्याची नासाडी हे सुद्धा कारण आहे. संयुक्त राष्ट्राच्याअहवालानुसार भारतात ४०%अन्न वाया जातोय म्हणजे आस्टेलिया एक वर्षात जेवढे गव्हाचे उत्पादन घेतोय तेवढेच गव्हाचे भारतात पुरेशा प्रमाणात साठवण क्षमता नसल्यमुडे अन्न वाया जातो .

या स्थितीवर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकार लावुन म्हटले आहे की देशात प्रत्येक वषाँत योग्य साठवणूक क्षमता नसल्यामुळे लाखो टन अन्न सडून वाया जातोय आणि दुसरीकडे कडे कोट्यवधी भारतीय उपाशी पोटी झोपत आहेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणी नंतर सुध्दा परिस्थिती जशीच्या तशी आहे .

अन्नाचे योग्य प्रकारे साठवणूक क्षमता विकसित केले तर आपण कमीत कमी भुकबळी व कुपोषणाला आळा घालु शकतोय फक्त गरज आहे ती दृढ ईच्छाशक्ती व योग्य सरकारी यंत्रणेत समन्वयक गरजेचे आहे 

देशात सवाँत त्रासदायक गोष्ट कोणती असेल तर ती ही की कोणतेही पक्ष निवडणूकी मध्ये भुक व पोषणाला या आवश्यक मुद्दाला स्थान देत नाही. 

जागतिक पोषण अहवाल २०१७ म्हणतोय की गरीबी कमी करणे, आजारपणापासुन लढण्याची, शैक्षणिक माणके वाढविणे, हवामान बदल या मुद्दा सोबत कुपोषणाला या समस्येला विशेष स्थान दिले गेले. 

कोणत्याही देशाची आर्थिक, सामाजिक प्रगती, ही प्रत्येक्ष अप्रत्यक्ष प्रामुख्याने नागरिकाच्या पोषण स्तरावर टिकून असतोय. कुपोषण आणि गरिबी यांचा परस्पर संबंध आहे गरीबी व भुक हि कुपोषणाला जन्म देतात जेव्हा की भुक आणि कुपोषण मनुष्याच्या शारिरीक व मानसिक क्षमता कमजोर करून रोगग्रसित करतात त्याचा परिणाम मनुष्याच्या कायँ क्षमतेवर व आथिँक मिळकतीवर होतो आणि शेवटी गरिबीला जन्म देतो. 

भारत हा जगातील सर्वाधिक युवक असलेला देश पण दुर्दैवाने येथील बहुतांशी युवा गरीब, कुपोषित, अशिक्षित असुन कौशल्याचा अभाव आहे म्हणून आपण त्यांच्या क्षमताचा फायदा घेऊ शकत नाही आणि हा युवा वर्ग वृद्ध व आश्रित लोकसंख्यामधे गणला जाऊन अर्थव्यावथेवर बोझ होऊ शकतोय  

एक म्हण आहे "आधी पोठोबा मग विठोबा "उपाशी राहून देवाचे स्मरण होवु शकत नाही आधी पोटभर पुरेशा प्रमाणात अन्न पाहीजे देशातील मोठ्या प्रमाणात असलेला कुपोषित वगँ आपली सामाजिक, आर्थिक,, संस्कृतीक,, प्रगती कशी करु शकेल हा एक प्रश्न आहे. त्या साठी आपल्याला आपला देश जागतीक महाशक्ती म्हणून उदयास आणायचा असेल तर आपल्याना सगळ्यानी मिळुन भुक व कुपोषण समुळ नष्ट करावे लागतील नाही तर वेळ निघून जाईल आणि सामान्य लोकांच्या समस्या कायम राहतील. 

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com

English Summary: Malnutrition and starvation a challenge Published on: 16 November 2021, 07:51 IST

Like this article?

Hey! I am KJ Maharashtra. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters