अन्नधान्याची नासाडी अन वाढणारी उपासमारी.

अन्नधान्याची नासाडी अन वाढणारी उपासमारी.

 देशातील 11 कोटी टन धान्य पाऊसपाण्याने सडते, खराब होते, उंदरांच्या पोटात जाते; पण देशातील 23 कोटी लोक रोज उपाशीपोटी झोपतात. भाकरीचा चंद्र शोधण्यात त्यांची हयात जाते.. अन्न महामंडळाच्या गोदामात वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या धान्याच्या पोत्यांचा एकावर एक असा थर रचला तर माणूस सहज चंद्रापर्यंत पोहचेल.. आणि हो, त्या माणसाला उतरण्यासाठीही पोत्यांची रास रचता येईल, एवढे मुबलक धान्य आपल्याकडे पडलेले आहे.. ते सडते आहे. आपल्या रोगट आणि कुबट प्रशासनाला मात्र अद्याप जाग येत नाही. रोमन तत्त्वज्ञ सेनेका यांनी सांगून ठेवले आहे, ‘भूकेली जनता सबबी ऐकत नाही, कायद्याची पर्वा करत नाही आणि प्रार्थनांना जुमानत नाही.’

1947 साली स्वतंत्र भारताची लोकसंख्या 39 कोटी होती. यातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण, गरीब, अशिक्षित आणि कमी जीवनामान अशा अवस्थेतील होती. अशावेळी देशातील लोकांना अन्नधान्याचा कुठलाच तुटवडा पडू नये, हे मोठं आव्हान तत्कालीन सरकारसमोर होतं.पण साठच्या दशकात देशातल्या लोकांना दोन वेळचं जेवण देण्याइतकंही अन्न भारतात पिकलं नाही. त्यावेळी भारताला अमेरिकेतून गहू आयात करावा लागत होता.

त्यामुळेच 'बोटीतून ताटात' असं गव्हाला म्हटलं जाई. म्हणजे बोटीतून आल्यानंतर लोकांपर्यंत पोहोचायचा.1965 सालानंतर भारतावरील अन्नधान्याचं संकट अधिकच गडद झालं. लाल बहादूर शास्त्री यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी बसलेल्या इंदिरा गांधी यांनी मार्च 1966 ला अमेरिकेचा दौरा केला.या दौऱ्यात तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष लिंडन बेन्स यांच्याकडे अन्नधान्य पुरवण्यासंदर्भात चर्चा केली आणि लिंडन यांनी पब्लिक लॉ - 480 (PL-480) अंतर्गत एक कोटी टन गहू देण्याचे मान्य केले. मात्र उत्तर व्हिएतनामवर अमेरिकेनं टाकलेल्या बाँबचा भारताना निषेध केला आणि त्यानंतर अमेरिेकने अन्नधान्य पुरवठा कमी केला.अमेरिकेच्या PL-480 कार्यक्रमामुळे भारताला अन्नधान्य मिळत असे, पण तेवढं पुरेसं नव्हतं.त्यानंतर भारताचे तत्कालीन कृषिमंत्री सी. सुब्रमणियम यांनी भारतातील धान्य उत्पादनासाठी नवी धोरण आखलं आणि त्याअंतर्गतच पुढे हरितक्रांती झाली.

मेक्सिकोत शास्त्रज्ञ डॉ. नोर्मन बोरलॉग यांनी कृषी क्षेत्रात केलेली क्रांती त्यावेळी चर्चेचा विषय होती. भारत सरकारने भारतातही हा प्रयोग करण्याचं ठरवलं आणि त्यासाठी भारतीय कृषिमंत्रालयाचे तत्कालीन सल्लागार एम. एस. स्वामिनाथन आणि डॉ. नोर्मन बोरलॉग यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली.मेक्सिकोतून गव्हाचे 18 हजार टन बियाणे आयात करण्यात आलं. मुबलक पाणी, थंड हवामान, जमिनीचा कसदारपणा या गोष्टी गव्हाच्या या नव्या बियाण्यांसाठी आवश्यक होत्या आणि पंजाब हे त्यासाठी उत्तम राज्य असल्याचं मानलं गेलं. गव्हाच्या या बियाण्यांमुळे भारतातील गव्हाची भरभराट झाली. हे घडलं 1966 साली आणि 

हरितक्रांती म्हणजे काय तर, संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारतात कृषिउत्पादन वाढवण्यात आलं. जास्त उत्पादन देणाऱ्या जातींच्या बियाणांचा विकास, सिंचन पद्धतींचा विस्तार, किटकनाशकं आणि कृत्रिम खतांचं वितरणं इत्यादी गोष्टींवर यावेळी भर देण्यात आला.

पंजाब या राज्यालाच हरितक्रांतीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी निवडण्यात आल्यानं पुढे या टप्प्यातच हे पीक अधिक घेतलं जाऊ लागलं. किंबहुना, गव्हासाठी पंजाब आणि उत्तरेतील हा पट्टा लाभदायकच ठरला. त्यामुळे हे गव्हाचं केंद्र सुद्धा हेच राज्य राहिले आहेत.गव्हासोबतच तांदूळ हेही भारतीयांच्या अन्नातील प्रमुख खाद्यान्न असल्यानं भात लागवडीलाही प्रोत्साहन देण्यात आलं. पिकांच्या उत्पादनाला आर्थिक सुरक्षितता देण्यात आली.त्यासाठी भारत सरकारनं 1966-67 सालापासूनच कमिशन फॉर अॅग्रिकल्चर कॉस्ट्स अँड प्राईस (CACP) च्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) देण्यास सुरुवात केली आणि भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून गहू-तांदळाची खरेदीही सुरू केली.आज अन्न महामंडळांच्या गोदामात अतिरिक्त साठा दिसतो, त्यामागे हरितक्रांती आणि त्यानंतर गहू-तांदूळ यांना सरकारने दिलेले प्रोत्साहन हे आहे..भारतात 1972 च्या दुष्काळानंतर रेशनिंगची दुकानं वाढली, लाभार्थी वाढले. पुढे अन्नसुरक्षा योजना असो वा मध्यान्ह योजना असो, अशा सरकारच्या अन्नधान्याशी संबंधित योजनांमुळे गहू-तांदूळ यांची मागणी सरकारकडूनही वाढली.

मागणी वाढली तसा पुरवठा वाढत गेला. पाहता पाहता आता सरकारकडे गहू आणि तांदळाचा प्रचंड साठा निर्माण झालाय. इतका गहू आणि तांदूळ दरवर्षी भारतात पिकतो, की तो नीट साठवून ठेवण्यासाठी पुरेशी गोदामंही देशात नाहीत..

भारत सरकार भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून ऑपरेशनल स्टॉक आणि बफर स्टॉक अशा दोन गोष्टींसाठी गहू आणि तांदूळ यांचा साठा करून ठेवतं.ऑपरेशनल स्टॉक म्हणजे सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजनांचा समावेश होते. रेशनिंग, मध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इत्यादींचा समावेश होतो.तर बफर स्टॉक हा आणीबाणीच्या स्थितीसाठी राखीव ठेवला जातो. म्हणजे नैसर्गिक संकट आल्यास देशातील जनतेला अन्नधान्याची कमतरता भासू नये म्हणून हा बफर स्टॉक असतो.

हे दोन्ही स्टॉक किती असावे, याचे मापदंड सरकार दर काही वर्षांनी घालून देतं. आता चालू असलेले मापदंड 2005 साली सरकारने घालून दिले आहेत. म्हणजे, तेवढा स्टॉक सरकारकडे असला पाहिजे, असा त्याचा अर्थ होतो. आपल्याला खालील तक्त्यावरून लक्षात येईल की, आता सरकारकडे किती स्टॉक असला पाहिजे :पण भारतात बफर स्टॉक किंवा ऑपरेशनल स्टॉकसाठी जो मापदंड देण्यात आला आहे, त्याची सीमारेषा कायमच ओलांडली जाते. 

गहू-तांदळाचं उत्पादन वाढण्याचं कारण काय?

साधरण 2000 सालापर्यंत मागणी आणि पुरवठा यात समतोल होता. मात्र, गेल्या 20 वर्षांच्या काळात असमतोल वाढला आणि अधिकचा साठा साठू लागला, 

"तंत्रज्ञान विकसित होत गेलं आणि उत्पादन वाढत गेलं. राजस्थानात मोहरी, मध्य प्रदेशात सोयाबीन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाटलं की, आपली हानी होतेय. मग सुरक्षित उत्पादन काय, तर गहू आणि तांदूळ. मग हे शेतकरीही बरेच गहू-तांदळाकडे वळले. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात गहू उत्पादन वाढलं. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगडमध्ये तांदूळ वाढलं. इथलं गहू-तांदूळ सरकार खरेदी करतं, मग इतर शेतकरी विचारू लागले की, पंजाब-हरियाणातल्या शेतकऱ्यांकडून गहू-तांदूळ खरेदी करता, मग आमच्याकडून का नाही? म्हणून त्यांच्याकडूनही घेतलं जातं."भारतातील गहू-तांदळाचे उत्पादन आणि सरकारची खरेदीपण उत्पादन इतकं वाढलं की भारत सरकार आता सगळा गहू-तांदूळ विकत घेऊ शकत नाहीये. भारतामध्ये उत्पादन आणि सरकारकडून केली जाणारी खरेदी यात प्रचंड तफावत आहे. ही तफावत सहाजिक असली, तरी सरकारकडून गहू-तांदळाला देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे उत्पादन वर्षागणिक मोठ्या संख्येनं वाढत जातेय.भारतीय अन्न महामंडळाच्या वेबसाईटवरील आकडेवारी नुसार आपण आपण गेल्या पाच वर्षांच्या दरम्यानचा फरक पाहू. 2016-17 या वर्षात 922.88 लाख टन गव्हाचं उत्पादन झालं, सरकारने खरेदी केलं 229.62 लाख टन. हीच आकडेवारी 2020-21 या वर्षाची पाहिल्यास, लक्षात येतं की, उत्पादन झालं 1062.09 लाख टन आणि सरकारने खरेदी केली 364.55 लाख टन.हेच थोड्याफार फरकाने तांदळाबाबत आहे. 2016-17 या वर्षात तांदळाचं उत्पादन झालं 1044.08 लाख टन आणि सरकारने 342.18 लाख टन तांदूळ खरेदी केला. 2020-21 मध्ये तांदळाचं उत्पादन आहे 1174.75 लाख टन आणि सरकारने खरेदी केलं फक्त 447.1 लाख टन.म्हणजेच, वर्षागणिक गहू आणि तांदळाचं उत्पादन भरमसाठ वाढत जातंय.

अन्न महामंडळाच्या अखत्यारीमध्ये जी गोदामे आहेत, त्यात येणा-या धान्याच्या गोणींना कसे पाय फुटतात यापासून लोकांना रेशनवर मिळणा-या धान्यातील निम्म्याहून अधिक धान्य कसे गायब होते, याच्या एक ना अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कथा दररोज घडत असतात. गरीब लोकांच्या तोंडचे अन्न हिरावून घेणारे दिवसेंदिवस गब्बर होतात. अन्न महामंडळातील उच्चपदस्थांशी लागेबांधे असणा-या व्यापा-यांचा एक मोठा गट आहे. त्या सिंडीकेटमधील व्यक्तीलाच महामंडळातील धान्याची वाहतूक करण्याचा ठेका मिळतो. त्यांच्यापैकी लोक सडलेल्या धान्याची खरेदी करतात. ‘तुम्ही सडलेल्या, खराब झालेल्या धान्याची का खरेदी करता?’, असे विचारता कळले की, दरवर्षी पावसाने, धान्याची पोती फाटल्यामुळे किंवा कीड लागल्याने गहू-तांदूळ खराब होतात. शासनाला त्याची विल्हेवाट लावण्याचा खर्चही परवडणार नाही, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात ते धान्य खराब होते. फक्त पशुखाद्य निर्माण करणा-या कंपन्याच ते विकत घेतात. ठेकेदार महामंडळाकडून कमी दरात हे धान्य विकत घेतात आणि ते या कंपन्यांना जास्त दरात विकतात. या व्यवहारात जास्त फायदा असतो. समजा अन्न महामंडळाने तीन हजार टन खराब धान्याची टेंडर्स मागवली असतील, तर गोदामातल्या लोकांशी संगनमत करून त्या तीन हजार टन खराब धान्यात एक हजार टन चांगले धान्य बाहेर काढले जाते. शिवाय ज्याला सरकार खराब धान्य मानते, त्यापैकी 30-40 टक्के माल चांगला असतो. म्हणजे तीन हजार टन खराब धान्य मातीमोल भावात उचलणा-या व्यापा-याला जवळपास एखाद हजार टन चांगले धान्य मिळते. दिल्लीमध्ये अशा चलाख व्यापा-यांनी मोठ्या आटा मिल सुरू केल्या आहेत. त्या ब्रँडेड पिठाच्या लखलखीत बॅगांमागे ही काळीकुट्ट कहाणी आहे. अन्न महामंडळासाठी आणि सार्वजनिक वितरणासाठी धान्य पुरवणा-या आणि पोहचवणा-या ठेकेदारांच्या कहाण्या तर अधिक धक्कादायक आहेत.

आपण सार्वजनिक वितरण प्रणाली सक्षम केली पाहिजे. खरेदी केला जाणारे धान्य या प्रणालीच्या माध्यमातून, सरकारच्या अन्नधान्याशी संबंधित योजनांच्या माध्यमातून किंवा निर्यातीला योग्य अशी धोरणं आखून त्याचं वितरण केलं पाहिजे, जेणेकरून हे धान्य कोठारांमध्ये पडून राहणार नाही किंवा सडून जाणार नाही.

तसंच, भारतात गहू आणि तांदूळ यांच्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग खासगी आहेत. त्यामुळे त्यांची क्षमता छोटी आहे. जर अन्न महामंडळाने असे प्रक्रिया उद्योग स्थापन केले, तर अतिरिक्त साठा झालेल्या गहू आणि तांदळावर प्रक्रिया करून त्यांना अधिकाधिक काळ सुस्थितीत ठेवता येतील. मात्र, तसे होताना दिसत नाही ...

त्यामुळे मुबलक प्रमाणात अन्न धान्य असून सुद्धा उपासमारीचा भस्मासुर वाढतच आहे. 

 

विकास परसराम मेश्राम

 मु+पो,झरपडा 

ता अर्जुनी मोरगाव 

जिल्हा गोदिया 

मोबाईल नंबर 7875592800