खाद्यान्न व आरोग्य हे व्यक्तिच्या मुलभूत अधिकारांचे भाग .
यामागचे कारण हे आहे की या दोन्ही आवश्यक गरजा मूलभूत हक्क म्हणून समकक्ष आहेत .
स्थालातरीत कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांची दयनीय अवस्था यासंबंधी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांच्या उदासीन वृत्ती लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जुलैपर्यंत असंघटित कामगारांची राष्ट्रीय डेटा बँक तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि साथीच्या वेळी सर्व विस्थापितांना राशन धान्य उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात असे म्हटले आहे की, अनुच्छेद २१ मध्ये योग्य प्रकारे जीवन जगण्याची हमी देतो प्रत्येक व्यक्तीला कमीतकमी जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये उपलब्ध करून सन्मानजनक चांगल्या आयुष्यासाठी अन्न सुरक्षा देणे हे सर्व राज्ये व सरकारांचे कर्तव्य आहे.
घटनेत अन्नाच्या आहाराच्या अधिकाराविषयी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही हे सत्य आहे. या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जरी या संदर्भात घटनेत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही परंतु घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे आणि अशा परिस्थितीत अन्न आणि इतर मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत. याचा अर्थ असा की आता असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या बाबतीत सरकारांचे कोणतेही 'जर-तर ' वेळकाढू धोरण चालणार नाही .
केंद्रीय मंत्रीमंडळात विस्तार झाल्यानंतर आता देशाला भूपिंदर यादव यांच्या रूपाने नवीन कामगार मंत्री मिळाला आहेत . नवीन कामगार कामगार मंत्री यांच्या देखरेखीखाली कामगारांना अन्नधान्य व इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ 31 जुलैपर्यंत केंद्र सरकार पुरविणे आवश्यक आहे की नाही, हे पाहणे बाकी आहे. असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांना धान्य व इतर मूलभूत सुविधा पुरविण्याचा प्रश्न आहे, हे काम अशक्य नाही पण हे खूप कठीण आहे.
परंतु, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि राज्य सरकारांचे संपूर्ण सहकार्य आवश्यक आहे. केंद्राने सर्व कामगारांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी , राहत्या जागेवर रेशन देण्यासाठी ‘वन नेशन - वन रेशन कार्ड योजना’ सुरू केली होती, परंतु पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगड आणि आसामसारख्या राज्यांमध्येही ते राजकारणाचा बळी ठरत आहे. . ही सत्यता लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्तालातरीत श्रमिकांना रेशन देण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला एक योजना आखावी लागेल आणि अशी योजना कोविड परिस्थिती जो पर्यंत आहे तो पर्यंत सुरू ठेवावी लागेल. याचा अर्थ असा आहे की कोणत्याही परिस्थितीत कामगारांचे स्थलांतर होऊ नये आणि जेथे त्यांची मजुरी गेली तेथे त्यांना धान्य आणि इतर मूलभूत सुविधा पुरविल्या पाहिजेत.
कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेदरम्यान, देशाने तसेच न्यायपालिकेने या कामगारांची दयनीय अवस्था पाहिली होती. , महाराष्ट्र, कर्नाटक इतर राज्यांतील या कामगारांनी अवस्था खूप बिकट होती ,बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश येथील कामगार आपल्या गावी भुकेल्या तहानलेल्या अवस्थेत कुटुंबांना घेवून पायी, सायकल आणि इतर मार्गाने प्रवास करून आपल्या गावी पोहचले .
राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण (एनएसओ) च्या आकडेवारीनुसार, 2017-2018 मध्ये असंघटित क्षेत्रात सुमारे 38 कोटी स्थलांतरित कामगार कार्यरत आहेत. या असंघटित कामगारांना अन्न सुरक्षा पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि या उद्देशाने संसदेने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू केला होता. म्हणून आतापर्यंत राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व लोकांना समाविष्ट करण्याचा प्रश्न आहे, तर केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम नऊचा वापर करू प्रभावी पणे करायला पाहिजे .
न्यायव्यवस्थेच्या निर्देशाचा परिणाम असा आहे की असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आता मोफत धान्य व इतर सुविधांचा लाभ मिळू शकतील . एवढेच नव्हे तर सतत बदलणार्‍या कोरोना विषाणूच्या सापळ्यात सापडलेल्या नागरिकांना पूर्वीपेक्षा अधिक चांगल्या वैद्यकीय सुविधा मिळणे शक्य होत आहे. नजीकच्या भविष्यात जर लोकांच्या निष्काळजीपणामुळे ही लाट आली तर केंद्र व राज्य सरकार त्यास सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे सतर्क असतील जेणेकरून किमान जीवितहानी होईल.
Share your comments