शेतकऱ्यांच्या पोरांनी,आता फक्त 'औता'वरच नव्हे तर व्यवस्थेच्या 'छाताडा'वर सुद्धा पाय ठेवावे लागतील.

शेतकऱ्यांच्या पोरांनी,आता फक्त 'औता'वरच नव्हे तर व्यवस्थेच्या 'छाताडा'वर सुद्धा पाय ठेवावे लागतील.

हमीभावच हवा.

             राजकारणी लोक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार होते,आज ही परिस्थिती,शेतकऱ्यांना केवळ स्वामिनाथन आयोग लागू करणे हीच एक संजीवनी ठरू शकते,शेतमालाचे भाव पाडले जातात पण शेतमाल पासून तयार मालाचे भाव मात्र वाढत राहतात आज सोयाबीन तेलाचे भाव बघा म्हणजे लक्षात येईल,एव्हढे होऊन ही आमचे भगत लोक कृषी कायद्याचे समर्थन करतात व शेतकऱ्यांना खलिस्थानी ठरवतात, शेतकऱ्यांनी आता स्वामिनाथन आयोगासाठी मोठ्या स्वरूपात आंदोलन उभे केले पाहिजे.गेल्या हंगामात सोयाबीनला चांगला दर मिळाल्याने यंदा महाराष्ट्राच्या काही  जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनचा पेरा वाढला होता. यंदा सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन होणार अशी चिन्हे होते. त्यातच जून,जुलैमध्ये कधी नव्हे तो सोयाबीनचा दर १२ हजारांकडे गेला होता. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात सोयाबीन बरकत आणणार असे चित्र शेतकऱ्यांना समोर दिसत होते.

परंतु ऑगस्टमध्ये पोल्ट्रीखाद्य बनवणारे काही उद्योजक केंद्रातील मंत्र्यांना भेटले. पोल्ट्रीखाद्य बनवण्यासाठी लागणाऱ्या सोयापेंडच्या किंमती दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढल्याने आमचा पोल्ट्री खाद्यनिर्मिती उद्योग अडचणीत आला असल्याची गाऱ्हाणी त्यांनी सरकार दरबारी मांडली. देशात सोयाबीनचे अतिरिक्त उत्पादन होत असतानाही परदेशातून १५ लाख टन सोयापेंड आयातीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय जाहीर होताच सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल पाच हजारांनी खाली आले होते.शेतकऱ्यांचा खरीप हंगामातील सोयाबीन ऑक्टोबरमध्ये बाजारात येणार होते. सरकारनेही ३१ ऑक्टोबरच्या आत आयात केलेली सोयापेंड भारतात आणण्यासाठी हालचाली केल्या आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपूर्वी १२ हजारांवर असणारे सोयाबीनचे दर ४-५ हजारांपर्यंत खाली घसरले...

                आता काही दिवस नुकतेच अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्राच्या अनेक भागात सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले आहे.पीकविम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा पैसा लुबाडणाऱ्या विमा कंपन्या आणि त्या कंपन्यांच्या नफ्यात वाटेकरी असणारे सरकार मधील दलाल त्यांचे हस्तक शेतकऱ्यांना काही मिळू देणार नाहीत एकंदर दोन्ही बाजूंनी शेतकऱ्यांचे मरण झालंय.

शेतकऱ्यांच्या मुलांनी आणि शेतकरी हितचिंतक सहकाऱ्यांनी आपला आक्रोश सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडियावर ट्रेंड घेतला.त्याला सर्वांनी उचलून धरले. बातम्या झाल्या. सरकारदरबारी या आक्रोशाचे रिपोर्टिंग देखील झाले असेल.

मग आता शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकरी असणारी सरकारी धोरणं बदलली जातील या प्रतीक्षेत आहे.शेतकऱ्यांच्या पोरांनी काही ठिकाणी राजकारण सोडून बापाच्या घामाकडे पण बघितलं पाहिजे आपल्या बापाचे फाटके बनेल पण तुला दिसले पाहीजे.

       आपणच सर्वसामान्य शेतकरी व शेत मजदूर यांनी सत्तेवर बसवलेली माणसं करतायंत आपली माती.,मग सांगा कशी बरकत देईल शेतकऱ्यांची शेती.कांदा बाजारात आला की ते केंद्र सरकार पाकिस्तानातून कांदा आयात करतात आणि भारतीय शेतकऱ्यांना कांद्याच्या उत्पादनात मातीमोल भाव देवुन आत्महत्तेला भाग पाडतात.

आत्ताही तेच केले गेले आहे. सोयाबीन आयात करुन त्यांनी शेतकऱ्यांना मरणाच्या दारात ढकलेले आहे.आठ पटीने भाव कमी मिळणार आहे.हा मोठ्ठा धक्का शेतकऱ्यांना ऐन वेळी दिला गेलाय.शेतकरी विरोधी तिन कृषी कायदे आणणारे हेच आहेत.

              सोयाबीन हे उत्तम उदाहरण आहे विचार करा जर तीन कृषी कायदे लागू झाले तर मायबाप शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या हातातला गुलामच झाला म्हणून समजा.!

पंजाबचे शेतकरी आंदोलन करतात तेव्हा महाराष्ट्रातले शेतकरी घरात बसतात,शांत असतात. चार पाच मोर्चे काढून तरी पाठिंबा द्यायला हवा होता..

शिक बाबा शिक,आता लढायला शिक,शेतकऱ्यांच्या पोरा आता पिकलेलं विकायला शिक. !!

या सावकारी व्यवस्थेच्या छाताडावर तुडवायला शिक.!

ना विमा संरक्षण,ना भावाचे संरक्षण.

हेच का ते कृषिप्रधान धोरण  

 

शेतकरी हितार्थ

विनोद धोंगडे नैनपुर

VDN AGRO TECH