पर्यटनातून शाश्वत विकासाचे प्रभावी मॉडेल बनायची संधी

पर्यटन म्हणजे तरी काय ?

फिरणं कोणाला आवडत नाही, फिरण्यातून शहाणपण येतं, अनुभव मिळतो, इतरांचं जगणं समजुन घेता येतं. जगण्यातील घटक मग बोलण्याची भाषा, खाद्यपदार्थ, पेहराव, सण उत्सव साजरे करण्याची पद्धत या सर्वांना एकत्रितपणे संस्कृती म्हणतात. फिरताना याच संस्कृतीचा आस्वाद आणि अनुभव घेतला जातो. सामान्यपणे हा अनुभव दोन प्रकारे घेतला जातो, परिसरात काहीतरी वारसास्थळ असतं, एखादा किल्ला, लेणीसमूह, प्राचीन मंदिर, देवराई, एखादे झाड, एखादा डोंगर, उत्खननाची जागा, रूढी परंपरा, आठवडी बाजार हा झाला आपला वारसा. स्थलकाल परत्वे हा वारसा ऐतिहासिक, नैसर्गिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजकीय अशा विविध गटात विभागला जातो. ही वारसास्थळं बघायला जायचं अन आजूबाजूच्या "संस्कृती"चा आस्वाद व अनुभव घ्यायचा किंवा संस्कृती चा आस्वाद अन अनुभव घ्यायला जायचं अन आजूबाजूची वारसास्थळं बघायची असं फिरणं होतं. कोणीतरी फिरतं, कोणीतरी त्यांच्या फिरण्याची, त्यांना माहिती देण्याची व्यवस्था करतं, कोणाकडे तरी जाऊन राहणं, खाणं पिणं होतं, पैशाच्या बदल्यात सेवेची देवघेव होते, म्हणजे या फिरण्याला एक व्यवसायिक अन व्यावहारिक परिमाण मिळतं ज्याला व्यावसायिक भाषेत "पर्यटन" असे म्हणतात. 

पर्यटन विकासातील अडचणी:

भारताच्या पर्यटन विकासातील मुख्य अडचण म्हणजे व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव, पायाभुत सुविधांचा अभाव. पर्यटन स्थळांची माहिती पर्यटकांसाठी उपलब्ध करून देणाऱ्या यंत्रणेचे असक्षमीकरण, पर्यटनस्थळावर जाण्यासाठीच्या सुविधांचा अभाव, तिथे राहण्या-खाण्या-पिण्याच्या सुविधांचा अभाव, त्या पर्यटनस्थळाविषयी माहितीगार म्हणजे गाईडच्या सुविधेचा अभाव, पर्यटकांना सुरक्षित वातावरणाचा अभाव, पर्यटनपूरक वातावरणाचा अभाव, पर्यटन एक रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष.

भविष्यातील संधी:

भारत हा कृषीप्रधान अजुनही देश आहे. आजही एकूण लोकसंख्येच्या 70% लोकं हे ग्रामीण भागात राहतात, त्यापैकी 50% पेक्षा जास्त लोकं ही रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबुन आहेत. या शेतीक्षेत्राचा राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातील वाटा हा 18%च्या जवळपास आहे (संदर्भ: Economic Survey 2017-18) शेती क्षेत्राचा राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातील वाटा मोजताना, शेतकऱ्याने स्वतःजवळ साठवलेले धान्य विचारात घेतले जाते की नाही याचा अंदाज नाही). शेती खेडोपाडी आहे, खेडी भारतभर विखुरलेली आहेत, भारतातील पर्यटनस्थळंसुद्धा अशाच शेतीच्या बांधावर, खेडोपाडी आहेत. त्यातील काही पर्यटन स्थळ छान विकसित झालीत. पण अशा अनेक जागा आहेत की ज्यांच्यामधे पर्यटनस्थळ म्हणून विकास होण्याची क्षमता आहे, रोजगार निर्मितीची संधी आहे, पण पायाभूत सुविधांच्या अभावी त्यांचा अजून विकास होऊ शकला नाही पर्यायाने त्यातून रोजगारही निर्माण झाला नाही. शेती क्षेत्रापुढील नैसर्गिक, सामाजिक, राजकीय अन आर्थिक आव्हानं आपल्या सर्वांना माहीत आहेत. ग्रामीण भागात रहात असलेल्या अन शेती क्षेत्रावर अवलंबुन असणाऱ्या जवळपास अर्ध्या भारताला शेतीपुरक व इतर रोजगाराच्या संधींचा शोध आहे. शासन व सामाजिक पातळीवर रोजगार निर्मितीच्या विविध पर्यायांचा शोध सुरू आहे अन इकडे पर्यटनक्षेत्र त्याची क्षमता वापरून घेण्याची वाट बघतय. अशा परिस्थितीत, आपण जर शेती अन पर्यटन या दोन्ही क्षेत्रांना एकत्रित घेऊन त्यातल्या संधी शोधल्या तर आपल्या लक्षात येईल की मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती शक्य आहे.

पर्यटकांना नवनवीन ठिकाणी जायला आवडते, जावे वाटते. अशा अनवट पर्यटनस्थळांकडे जायला रस्ता असावा, तिथे पोहोचल्यावर राहण्या-खाण्या-पिण्याची सोय असावी, तिथल्या पर्यटनस्थळाविषयी सांगणारा गाईड असावा थोडक्यात काय तर पर्यटनातील पायाभुत सुविधा विकसित व्हाव्यात. आता जिथे प्रत्येक गावच एक पर्यटनस्थळ असणाऱ्या देशात शासन तरी कुठं कुठं पर्यटनासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारील? अशा वेळी स्थानिक व सर्वसमावेशक पर्यटन विकासासाठी, शासन-प्रशासन-नागरिक यांनी एकत्रित समन्वयातून उभे राहिलेले पर्यावरणपूरक व पर्यटन सुलभ जबाबदार मॉडेल हे जास्त शाश्वत असेल. शेती क्षेत्राच्या पायावर म्हणजे ग्रामीण संस्कृतीच्या आधारे उभे राहिलेले पर्यटन मॉडेल हे खऱ्या अर्थाने भारतीय पर्यटनाचे प्रारूप ठरेल (पराशर कृषी व ग्रामीण पर्यटन, आमंत्रण कृषी पर्यटन ही त्याचीच उदाहरणे आहेत). यामध्ये शासनाने पर्यटन सुलभ व संस्कृती व पर्यावरण पुरक निर्णय घ्यावेत, प्रशासनाने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अन ही अंमलबजावणी होत असताना, स्थानिक नागरिकांना त्यात विविध पातळीवर सहभागी करुन घ्यावे. असे केल्याने स्थानिकांना त्या विकासकामात उभारण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांच्या मालकीची/ट्रस्टीची भूमिका राहील आणि त्याची जपणूक केली जाईल, काळजी घेतली जाईल.

शासनाने/एमटीडीसी ने स्वतः हॉटेल बांधुन पर्यटकांचे बुकिंग घेत बसण्यापेक्षा, स्थानिक शेतकऱ्यांना, जनसामान्यांना निवास व न्याहरी योजना, महाभ्रमण योजना अशा माध्यमांतून होम स्टे उभारण्यात मदत केली तर त्यांनाही दोन पैसे मिळतील अन येणाऱ्या पर्यटकांनाही स्थानिक संस्कृतीचा अनुभव मिळेल. ज्यांना हॉटेल, रिसॉर्ट उभारायचे असतील त्यांनाही एमटीडीसी ने मदत करावी. निवास न्याहारी, महाभ्रमण, होम स्टे यांच्या अडचणी, यांचे व्यवसायिक गणित अन हॉटेल रिसॉर्ट यांच्या अडचणी व व्यवसाय हे पूर्णपणे वेगळे आहे, शासन दरबारी, त्यांचं वेगळेपण सुटसुटीत व्हावे म्हणजे काम करतात कोणाला अडचण होणार नाही.

जुन्नरला, 21 मार्च 2018 ला, विषेश पर्यटन क्षेत्र म्हणुन दर्जा मिळाला ही खुपच महत्वाची गोष्ट घडली. शासन दरबारी यावर शिक्कामोर्तब जरी आता झाले असले तरी त्यासाठीचे प्रयत्न खुप वर्षांपासून सुरू होते. हे यश अनेक वर्षांपासून या जुन्नर पर्यटन चळवळीत सहभागी असणाऱ्या ज्ञात अज्ञात  लोकांच्या प्रयत्नाचे सांघिक यश आहे असे म्हणता येईल. शासन दरबारी मान्यता मिळाल्यामुळे एक गोष्ट घडेल ती म्हणजे जुन्नरमधील पायाभुत सुविधांच्या विकासासाठी साचेबद्ध कार्यक्रम निश्चिती होईल. पण एवढे झाले म्हणजे जुन्नरमध्ये पर्यटन विकास झाला असे म्हणणे म्हणजे जरा घाई केल्यासारखं होईल. जुन्नरमध्ये पर्यटन विकास होत असताना, पर्यटन सुलभ वातावरण निर्मिती होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्थानिक लोकांची मानसिकता उभारणे गरजेचे आहे.

जुन्नरमध्ये एकूण 187 गावं आहेत, त्यात 67 गावं ही आदीवासी पट्ट्यात आहेत, जुन्नरची प्राथमिक अर्थव्यवस्था ही शेतीआधारीत आहे. आजच्या घडीला शेतीनंतर शेतीपूरक मध्ये दुग्धोत्पादन, कुक्कुटपालन, शेळीपालन हे व्यवसाय येतात. त्यानंतर शिक्षण क्षेत्रावर आधारित रोजगार आहेत, सहकार क्षेत्रातील रोजगार आहेत. आता रोजगार निर्मितीसाठी जुन्नरमध्ये पर्यटन विकास होणार, मग हा विकास कोण करणार? तर शासन करणार. सामान्य नागरिकांसाठी जरी शासन एक असले तरी शासनाने त्यांच्या सोयीसाठी वेगवेगळे प्रशासकीय विभाग केले आहेत. जुन्नरमधे वनविभाग, आदिवासी विभाग, कृषी विभाग, महसुल विभाग, पुरातत्व विभाग हे सर्वच विभाग जुन्नरच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करत आहे. आता यात पर्यटन विभागही सहभागी होईल. पर्यटन विभागाचे काम काय असेल तर पर्यटनासाठीच्या पायाभुत सुविधा उभारणे, जुन्नरचं पर्यटन वैभव जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणे, स्थानिक लोकांना त्यात सहभागी करून घेणे, जुन्नरमधील पर्यटन विकासाच्या कामावर लक्ष ठेवणे अशा पद्धतीचे अजुन बरंच काही. बरं हे का करायचंय तर यातून स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा.

आता गंमत बघा, वन खात्याचं निसर्ग पर्यटन विकास महामंडळ जुन्नरमधील त्यांच्या हद्दीतील जुन्नरच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 11% जागेवर अन त्यात असणाऱ्या निसर्ग, नद्या, किल्ले यांच्या पर्यटन विकासाचे काम करतंय. आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी लोकांना रोजगार निर्मितीसाठी पर्यटन तसेच इतर विकासावर खर्च करतंय, कृषी विभागाच्या वतीने स्थानिक शेतकऱ्यांना उत्तम शेती पिकवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाते, याचा उद्देशही हाच की लोकांना दोन पैसे अधिक मिळावेत. पुरातत्व खातं ही जुन्नरमध्ये गाईड प्रशिक्षण राबवते कारण लेण्यांच्या माध्यमातून रोजगार मिळावा अन वारसा स्थळांचे जतन व्हावे. जेव्हा सगळ्यांचाच उद्देश हा स्थानिक लोकांना पर्यटनातून रोजगारनिर्मिती आहे तर मग हे काम एका समन्वयाने झाले तर किती बरं होईल? बरं जेव्हा प्रशासकीय विभाग असं काम करत असतात तेव्हा त्या त्या विभागाशी संलग्न असणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्था, उपलब्ध वारसा जतन, त्याचे संवर्धन करणे व त्याविषयी जनजागृती करणे हे काम करत असतात. या धर्तीवर जुन्नरचा पर्यटन विकास होत असताना वरती नमूद केलेले शासन-प्रशासन-नागरिक हे समन्वयाचे मॉडेल उपयोगात आणले गेले तर जुन्नर पर्यटन मॉडेल हे भारतासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरेल. या सर्वाचा परिपाक म्हणुन पर्यटन क्षेत्रातून रोजगार निर्मितीस सुरवात झालीय मग त्यामध्ये हॉटेल्स, कृषी पर्यटन केंद्रे, अष्टविनायक देवस्थाने येतात. पर्यटन क्षेत्रातून नेमके कुठल्या प्रकारचे रोजगार निर्माण होणार अन कोणासाठी होणार हा प्रश्न महत्वाचा आहे. कारण काही शेतकऱ्यांशी जेव्हा यावर बोललो तेव्हा आपल्या काय कामाचे हे तर हॉटेलवाल्यांच्या फायद्याचे आहे हा सूर ऐकायला मिळाला.

आपण आपल्या जुन्नर पर्यटन विकास संस्थेच्या माध्यमातून शेतकरी, महिलावर्ग, बचतगट चळवळ, तरुण तरुणी, वाहतुक व्यवसायिक, हॉटेल व्यावसायिक, कृषी पर्यटन चालक, गाईड अशा विविध घटकांसाठी पर्यटनातून त्यांच्यासाठीच्या नेमक्या रोजगाराच्या संधी कुठल्या यावर काम करत आहोत. त्यासाठी विविध कार्यशाळांचे आयोजनही पुढील काळात करण्याचा प्रयत्न आहे. शेती आधारित पर्यटन विकसित व्हावे म्हणुन आपण, "कृषी पर्यटन-एक शेतीपूरक व्यवसाय" हे पुस्तक लिहिले आहे, सकाळ प्रकाशनाने ते प्रकाशित केले आहे. जुन्नरमध्ये भविष्यात जबाबदार पर्यटनाची चळवळ उभारण्याचा आपला मानस आहे, जेणेकरून पर्यटनातून शाश्वत विकास होत असताना आपली वारसास्थळे, पर्यावरण, निसर्ग, शेती, संस्कृती, सामाजिक स्वास्थ्य व सुरक्षा यांचे जतन व संवर्धन व्हावे अशी भूमिका आहे. या निमित्ताने लोकांनी लोकांसाठी, लोकसहभागातून उभारलेले शाश्वत पर्यटन मॉडेल विकसीत होण्यासाठी जुन्नरला खुप संधी आहेत. एकदा का  हे लोकाभिमुख मॉडेल यशस्वी झाले की ते ठिकठिकाणी राबवले जाईल अन कृषीप्रधान भारताचं पर्यटन, नव्यानं लिहिलं जाईल. शेतीला पर्यटनाची जोड मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला बाजारपेठ, शेतीला समाजमान्यता अन जगण्याला प्रतिष्ठा मिळेल आणि बदल्यात पर्यटनाला गावपातळीवर पायाभुत सुविधा मिळतील. वरती नमुद केलेल्या गोष्टींचा समाजातील, प्रशासनातील अन शासनातील मंडळींनी सकारात्मकपणे विचार करावा अन आपापल्या परीने या पर्यटनातून समाजविकास चळवळीत सहभाग नोंदवावा हे नम्र आवाहन.

मनोज हाडवळे