देशातील शेतकऱ्यांच्या (farmers) समस्या दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. निसर्गाचा लहरीपणा आणि बाजारात शेतमालाला मिळत नसलेल्या भावामुळे शेतकरी चारही बाजूने अडचणीत सापडला आहे. त्यात केंद्र सरकार (Central Govt) वर्षाकाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये देते मात्र या योजनेची रक्कम वाढवण्यासह विविध मागण्यांसाठी भारतीय किसान संघ (Indian Kisan Sangh) रॅली (Rally) काढणार आहे.

शेतकरी संघटना शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत आवाज उठवत आहेत. ज्यामध्ये पिकांची किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करण्यासह अनेक मागण्यांसाठी शेतकरी संघटना दीर्घकाळापासून आंदोलन करत आहेत.

भारतीय शेतकरी संघटनेने कृषी उत्पादनांवरून जीएसटी रद्द करावा, पीएम किसान सन्मान निधी (PM Kisan) अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ करावी आणि खर्चाच्या आधारे पिकांची योग्य किंमत निश्चित करावी या मागण्यांसाठी दिल्लीत शेतकरी मेळावा आयोजित केला आहे. जाहीर केले आहे. भारतीय किसान संघाने यापूर्वी अखिल भारतीय कार्यकारिणी आणि प्रांत पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेतला आहे.

19 डिसेंबरला दिल्लीत किसान रॅली होणार आहे

भारतीय शेतकरी संघटनेच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणी आणि राज्य पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती देताना अखिल भारतीय मंत्री के साई रेड्डी आणि सरचिटणीस मोहनी मोहन मिश्रा म्हणाले की, अन्न सुरक्षेसोबतच शेतकरी सुरक्षाही आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांनी भरघोस उत्पादन घेऊन अन्नसुरक्षा मिळवली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. हे लक्षात घेऊन भारतीय किसान संघाने विविध मागण्यांसाठी 19 डिसेंबर रोजी दिल्लीत किसान रॅली काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कार खरेदी करायचीय तर गोंधळून जाऊ नका; अशी निवडा सीएनजी किंवा पेट्रोल कार

शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी या मागणीसाठी रॅली

भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय मंत्री के साई रेड्डी म्हणाले की, "देशाचा साठा भरेगा, दाम भरेगा" हे संघाचे घोषवाक्य आहे. पण, सध्या देशातील शेतकरी उत्पादन करत आहे. परंतु, शेतकऱ्याला पिकाच्या खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळत नाही.

अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, शेती फायदेशीर करण्यासाठी सरकारला कृषी उत्पादनांवरून जीएसटी रद्द करावा लागेल. यासोबतच, खर्चाच्या आधारे मोबदला देणारी किंमत निश्चित केली जावी आणि पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत देण्यात येणारी रक्कम वाढवली जावी.

अखिल भारतीय मंत्री के साई रेड्डी म्हणाले की, युनियन खर्चाच्या आधारे योग्य किंमत निश्चित करण्यासाठी आंदोलन करत आहे. परंतु, अद्याप या दिशेने कोणतेही काम झालेले नाही. अशा परिस्थितीत संघाचे सर्व कार्यकर्ते सर्व राज्यांत गावोगावी सभा, निदर्शने करून शेतकरी गर्जना रॅलीत आवाज उठवतील.

परतीच्या पावसाचे राज्यात थैमान! सोयाबीनसह, मूग, उडीद पिकं पाण्याखाली; शेतकरी अडचणीत

भाव निश्चित करण्यासाठी निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे

भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंग पटेल म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी पिकाची किमतीच्या आधारे योग्य किंमत निश्चित करणे आवश्यक आहे. एमएसपी निश्चित करण्याच्या निकषांवर युनियन समाधानी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी सांगितले की सध्या एमएसपी कृषी खर्च आणि किमती आयोगाने ठरवले आहे. त्यात व्यावहारिकतेचा अभाव आहे. पटेल म्हणाले की, MSP निश्चित करण्यासाठी सध्याच्या निकषांमध्ये भाडे जोडले जात नाही. त्यामुळे शेतात काम करणारे लोक कौशल्याने पूर्ण मानले जात नाहीत.

तर सत्य हे आहे की शेतीत काम करण्यासाठी कौशल्य आवश्यक आहे. आमची मागणी आहे की एमएसपी निश्चित करण्याचे निकष बदलण्यात यावेत, या गोष्टी लक्षात घेऊन खर्चानंतर ५० टक्के नफा निश्चित करून एमएसपी निश्चित करण्यात यावा.

महत्वाच्या बातम्या:
सरकारी नोकरीचे स्वप्न होणार पूर्ण! आजच UPSC च्या या भरतीसाठी करा अर्ज; जाणून घ्या सविस्तर...
हिवाळ्यात टोमॅटोच्या शेतीपासून मिळेल बक्कळ पैसा; करा या अस्सल जातींची लागवड