लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकार (central government ) शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेताना दिसत आहे. बाजारपेठा चालू करण्य़ाबरोबर सरकार निरनिराळ्या योजना आखून शेतकऱ्यांना कोरोना(corona virus) सारख्या संकटातून वाचवत आहे. आता किसान क्रेडिट कार्डधारक (kisan credit card holder farmers) शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने नुकत्याच एक निर्णय घेतला असून यामुळे किमान ७ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अल्प-मुदतीसाठी पीक कर्ज घेतले होते, त्यांच्यासाठी सरकारने एक दिलासादायक बातमी दिली आहे. बँकांकडून घेतलेल्या सर्व अल्प-मुदतीच्या पीक कर्जाच्या देय देण्याची शेवटची तारीख 31 मार्च ते 31 मेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आता शेतकरी त्यांच्या पीक कर्जाची परतफेड 4 टक्के व्याजासह 31 मेपर्यंत करू शकतात.
कोरोना सारख्या संकटाच्या काळात देशात लॉकडाऊन चालू आहे. यादरम्यान सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे स्वागत केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री (Union Agriculture and Farmers Welfare Minister )नरेंद्र सिह तोमर यांनी केले आहे. सरकारने अशा संकटात हा निर्णय घेतल्याने तोमर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री( Finance Minister) निर्मला सीतारमन याचे आभार मानले आहेत. देशात लॉकडाऊन चालू आहे, अशा परिस्थीत शेतकरी त्यांचे थकती कर्ज बँकेत भरण्यास जाऊ शकत नाहीत. लॉकडाऊनमुळे कृषी उत्पादनांच्या वेळेवर विक्री आणि पेमेंट करण्यात अडचण निर्माण होत आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना 31 मेपर्यंत किसान क्रेडिट कार्डच्या कर्जाची परतफेड करावी लागते. दरम्यान, शेतीसाठी किसान क्रेडिट कार्डवरून ३ लाखाचे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजदर ९% आहे. परंतु सरकार त्यामध्ये २% अनुदान देते. तथापि, जर शेतकरी वेळेवर कर्ज परत करत असेल तर त्याला ३% अधिक रक्कम अनुदान देते.
केसीसीचा ९ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा
शिवाय किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येईल. एवढेच नव्हेतर 1 लाख 60 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय कोणत्याही वेळी मिळू शकते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सरकारने आता पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या 9 कोटी शेतकर्यांना किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा जाहीर केली आहे.
Share your comments