राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले महत्त्वपूर्ण निर्णय

मंत्रालय

कोविड मुळे आई वडिलांचे छत्र हरपल्याने डोक्यावरून मायेची छाया उडालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्यांच्या नावावर पाच लाख रुपये ची मुदत ठेव ठेवण्याचा तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा सगळा खर्च बालसंगोपन योजनेतून उचलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या योजनेत एक मार्च 2020 रोजी व त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक जर मृत्यू पावलेले असतील किंवा एका पालकाचा कोरोनामुळे व अन्य पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास किंवा एका पालकाचा 1-3-2020 पूर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकांचा कोरोना  मुळे मृत्यू झाला असल्यास अशी 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांचा या योजनेचा समावेश होणार आहे.. कोरोनामुळे आई आणि वडील असा दोघांचाही मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांचे भवितव्य अंधकारमय होऊ नये यासाठी भरीव अर्थसहाय्याची ही योजना आहे.

या योजनेत बालकाला बालगृहांमध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकाच्या नातेवाईकांकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नाव एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. बालकाचे वयाचे एकवीस वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह ही रक्कम मिळणार आहे. संबंधित बालकांचे संगोपन करण्यास कुटुंबातील किंवा नातेवाईक मधील कोणी इच्छुक असल्यास त्याला बालगृहात दाखल करण्यात येईल. संबंधित बालकांचे संगोपन करण्यास नातेवाईक पुढे आले आल्यास  महिला व बालविकास विभागाच्या बाल संगोपन योजनेतून अनुदान देण्यात येईल. तसेच संबंधित बालकाच्या नावावर पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. मुदत ठेव बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर राहणार आहे.

 

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स गठित करण्यात आलेला आहे. या टास्क फोर्स कडे कोविड मुळे अनाथ झालेल्या बालकांची माहिती संकलित करणे तसेच बालकांना सर्वतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके बालकामगार अनैतिक मानवी वाहतूकq तसेच अनैतिक मानवी तस्करी यात बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे, बालकांचे आर्थिक व मालमत्ताविषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणे तसेच आवश्यकतेनुसार बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देणे किंवा बाल गृहात  दाखल करणे अशा जबाबदाऱ्या देण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांचे कागदपत्रे संबंधित टास्क फोर्स समोर सादर करून अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांचे राहील.

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शासकीय वस्तीगृह योजना

ऊस तोडणीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वस्तीगृह योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी दहा वसतिगृह सुरू करण्यात येतील. नवीन वसतिगृहे बांधण्याचा कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वस्तीगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरू करण्यात येतील. या योजनेअंतर्गत  जालना, नांदेड, नाशिक, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड, अहमदनगर, लातूर, जळगाव अशा दहा जिल्ह्यांमधील 41 तालुक्यांच्या ठिकाणी हि वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहेत.

 

ऊसतोड कामगारांच्या स्थलांतराच्या वेळी मुलांचे शिक्षणाचे हाल होतात व शाळेतील गळतीचे प्रमाणही वाढते त्यामुळे अशाप्रकारे शासकीय वस्तीगृह योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजने साठी येणारा खर्च हा स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला साखर कारखान्याकडून प्रतिटन दहा रुपये आणि राज्य शासनाकडून दहा रुपये असे एकूण वीस रुपये प्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

 माहिती स्त्रोत – इंडिया दर्पण