साखर निर्यात योजनेस हिरवा झेंडा

नवी दिल्ली: देशातील नवा साखर हंगाम अवघा महिन्याभरावर आला असताना व हे वर्ष भारतीय साखर उद्योगाच्या इतिहासातील सर्वात आव्हानात्मक असल्याने या वर्षात देशातून 60 लाख टन साखरेची निर्यात होण्यासाठीच्या योजनेची सविस्तर अधिसूचना (12 सप्टेंबर) रात्री उशिराने जाहीर झालेली आहे.

1 ऑक्टोबर 2019 रोजी सुरु होणाऱ्या नव्या साखर हंगामाची सुरुवातीची 145 लाख टन विक्रमी शिल्लक, नव्या हंगामातून होणारे अपेक्षित 263 लाख टन साखरेचे उत्पादन व काहीसा स्थिरावलेला वार्षिक 260 लाख टन साखरेचा खाप लक्षात घेता या वर्षभरात निदान 70-80 लाख टन साखरेची निर्यात होणे व त्यासाठीची पोषक निर्यात योजना वेळेत जाहीर होण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघातर्फे आम्ही मे महिन्यापासूनच केंद्र शासनातील अन्न, व्यापार व वित्त मंत्रालये तसेच पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्कात होतो. या वेळीच केलेल्या पाठपुराव्याला तीन महिन्यानंतर का होईना पण अखेर आज यश आले आहे याचे समाधान आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष आमदार श्री. दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटले आहे.

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या साखर निर्यात योजनेच्या अधिसूचनेतील ठळक बाबी खालीलप्रमाणे आहेत.

• योजना एकूण 60 लाख टन साखर निर्यातीसाठी असून त्यात पांढरी, कच्ची व रिफांइड अशा सर्वच साखरेचा अंतर्भाव आहे.
• निर्यात अनुदान सरसकट रु. 1,045 प्रति क्विंटल मिळणार असून त्यापैकी रु. 440 प्रति क्विंटल हे मार्केटिंग व तस्सम खर्चासाठी, रु. 342 प्रति क्विंटल हे अंतर्गत वाहतुकीसाठी व रु. 262 प्रति क्विंटल हे जहाज वाहतूक खर्चापोटी असणार आहे.
• कारखानानिहाय निर्यात कोटा हा साखर उत्पादनावर आधारित असून त्यापैकी किमान निम्मा कोटा निर्यात अनुदान मिळण्यासाठी अनिवार्य असणार आहे. निम्मा कोटा पूर्ण केल्यासच संपूर्ण निर्यातीवर अनुदान मिळेल.
• सदरहून योजनेत अडवान्सड ऑथोराईजेंशन, ओ.जी.एल तसेच थर्ड पार्टी निर्यातीचा अंतर्भाव असणार आहे.
• निर्यात अनुदान वेळेत मिळण्यासाठी सुटसुटीत पद्धत असणार आहे यामध्ये कोट्याच्या किमान निम्मी साखर निर्यात करून त्याचे फक्त बिल ऑफ लेंडिंग, इनव्हॉइस, जीएसटी आर 1 व एल ई ओ इतकीच कागतपत्रे सादर करावयाची आहेत, बँक बी आर सी सादर करण्यास अनुदान मिळाल्यानंतर चार महिन्याची मुदत असणार आहे.
• वाहतूक अनुदानापोटी कोणत्याही कागतपत्रांची आवश्यकता नसणार आहे.

सकृतदर्शनी जरी जाहीर झालेली रु. 1,045 प्रति क्विंटलची आर्थिक मदत पुरेशी नसली तरी गोदामातील साखर साठे, त्यात गुंतलेल्या रकमा, त्यावर दिवसागणिक चढणारा व्याजाचा बोझा, बँकांकडून नवे कर्ज मिळण्यावर आलेले निर्बंध व नवी साखर ठेवण्यासाठी गोदामातील अपुरी जागा या सर्वांचा एकत्रितपणे विचार करता देशातील व विशेषतः महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी या साखर निर्यात योजनेत जास्तीत जास्त सहभागी होणेच त्यांच्या अंतिम हिताचे असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यस्थापकीय संचालक श्री. प्रकाश नाईकनवरे यांनी केले आहे.

त्यांनी पुढे असे ही म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर गेल्या दोन वर्षातील अतिरिक्त साखर उपलब्धतेच्या परिस्थितीत यंदाच्या वर्षी प्रथमच सुमारे 50 लाख टन साखरेची कमतरता अनुमानित आहे. भारतासोबत ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, युरोपियन युनिअन व पाकिस्तानमधील साखर उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदने व्यक्त केला आहे. त्यातच जगातील दोन क्रमांकाचा साखर आयातदार असलेल्या इंडोनेशियाने भारतीय साखरेला प्राधान्य देवून आपल्या 600 ते 1,000 इकूमसा दर्जाची साखर स्वीकारण्याचे  पहिल्यांदाच मान्य केले असून या साखरेच्या सध्याच्या 13 टक्के आयात करात कपात करून तो 5 टक्केच आकारण्याचे ठरविले आहे. चीन, बांगलादेश, कोरिया, मलेशिया आफ्रिकन देश श्रीलंका, शारजा, इराण, मध्य-पूर्व देश या ठिकाणी भारतीय साखरेला मागणी असणार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या बंदरे असणाऱ्या राज्यांना निर्यात योजना अधिक फलदायी ठरणारी आहे. तरी कारखान्यांनी साखर निर्यातीमध्ये सहभागी होण्याच्या दृष्टीने त्वरित पावले टाकावीत असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.