केंद्र सरकारकडून १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्य वाढीस मंजुरी

शेतकऱ्यांवर येणारी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांची मालिका नेहमीच सुरू असते. त्यात पिकांना न मिळणारा योग्य हमीभाव यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडत असतो.  गेल्या पाच महिन्यांपासून कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला.  या काळामध्ये शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तसेच शासकीय शेतमाल खरेदी पासून देखील अनेक शेतकऱ्यांना वंचित रहावे लागले आहे.  यामध्ये प्रामुख्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलेला दिसून आला.  दरम्यान सरकारने खरीप पिकांना हमीभाव दिल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा होणार आहे.

केंद्र सरकारने खरीप हंगाम २०२०-२१ साठी १४ खरीप पिकांसाठी जाहीर केलेले हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारे ठरले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी हमीभावाच्या निर्णयाची माहिती दिली, याविषयीचे वृत्त कृषी नामा या वृत्त संस्थेने दिले आहे.   राज्यात समाधानकारक पाऊस झाल्याने पिकांची स्थिती चांगली आहे.  शेतकऱ्यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत  सरासरी  १४१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाची पिके घेतली आहेत. २०२० च्या खरिपात २४ ऑगस्टपर्यंत पेरा १४० लाख हेक्टरच्या पुढे गेल्याचे दिसून येते.  मागील हंगामात याच कालावधीत पर्यंत पेरा अवघा १३५ लाख हेक्टर होता.

 “केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने देशातील १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्य वाढविण्यास मंजुरी दिली असल्याचे तोमर म्हणाले.   यामध्ये प्रति क्विंटल याप्रमाणे भात /धान १८६८, भात/धान ए ग्रेड १८८८, ज्वारी २६२०, ज्वारी मालदांडी २६४०, बाजरी २१५०, नाचणी ३२९५, मका १८५०, तूर ६०००, मूग ७१९६, उडीद ६०००, भुईमूग ५२७५, सूर्यफूल ५८८५, सोयाबीन ३८८०, खुरासणी ६६९५, कपाशी (मध्यम धागा) ५५१५, कपाशी लांब धागा ५८२५ अशाप्रकारे हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे.  मागच्या वर्षीच्या तुलनेत वाढवून मिळालेला हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी काही प्रमाणात दिलासादायक ठरला आहे.