राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सात हजार सौर कृषी पंप वाटपासाठी शासनाची मान्यता

मुंबई: राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असलेली विजेची मागणी लक्षात घेता वीज निर्मितीचे पर्यायी, शाश्वत स्रोत निर्माण करणे व नैसर्गिक स्रोतांपासून वीज निर्मिती करणे आवश्यक झाले आहे. पारंपरिक वीज वापरात बचत करणे, हे लक्षात घेऊनच राज्यात अटल सौर कृषी पंप योजने अंतर्गत 7 हजार सौर कृषी पंप वाटपास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. ही योजना 239 कोटी 92 लाख रुपयांची आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

या शिवाय राज्य शासनाद्वारे राज्यात १ लक्ष सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याकरिता नवीन योजना तयार करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जाती/जमाती लाभार्थ्यांकरिता विशेष योजना तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत निधीमधून वापर करून सौर कृषी पंप योजना तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे 7 हजार सौर कृषी पंप आस्थापित झाले तर 14 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल. सौर कृषी पंप या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होईल. ही संपूर्ण योजना महाऊर्जाकडून राबविण्यात येईल. लाभार्थ्याला आपला अर्ज महाऊर्जा कार्यालयात जमा करायचा आहे.

या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सौर कृषी पंपांपैकी 25 टक्के म्हणजे 1 हजार 750 पंप हे 3 अश्वशक्तीचे तर 75 टक्के म्हणजे  52 हजार 505 पंप हे अश्वशक्तीचे असतील 3 व 5 अश्वशक्ती पंपांच्या एकूण उद्दिष्टांपैकी 22.5 टक्के पंप अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखीव राहणार आहेत. 3 एचपीच्या पंपाची केंद्र शासनाने निश्चित केलेली किंमत 1 लाख 40 हजार तर 5 एचपीच्या पंपाची किंमत 3 लाख 25 हजार आहे. या योजनेत 5 टक्के हिस्सा लाभार्थ्याला भरावा लागणार आहे. 95 टक्के निधी केंद्र आणि राज्य शासनाचा राहील. कृषी पंपाचा हमी कालावधी 5 वर्षांचा व सोलर मोड्युल्सची हमी 10 वर्षांची असेल. कृषीपंप पुरवठाधारकावर 5 वर्षासाठी सर्वंकक्ष देखभाल व दुरूस्ती करार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

पात्रतेसाठी अटी:

• जलस्रोत उपलब्ध असलेला शेतकरी पात्र राहील तसेच त्या शेतकऱ्याकडे पारंपरिक पद्धतीने वीज जोडणी नसावी.
• 5 एकरापर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला 3 अश्वशक्ती तर 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला 5 अश्वशक्तीचा पंप देता येईल.
• पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी व वनविभागाचे प्रमाणपत्र न मिळालेले शेतकरी.
• महावितरणकडे पैसे भरून वीज जोडणी प्रलंबित असलेले शेतकरी.
• ज्यांना नजीकच्या काळात वीज जोडणी मिळणार नाही असे शेतकरी.
• अतिदुर्गम भागातील शेतकरी.
• शासनाच्या धडक सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य राहील.
• वैयक्तिक, सामुदायिक शेततळे, बारमाही वाहणारी नदी, नाल्याशेजारील शेतजमीन धारकही या योजनेसाठी पात्र राहतील.

शासनाच्या निकषानुसार लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन करण्यात येणार असून जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील. तहसिलदार, जिल्हा कृषी अधीक्षक, समाज कल्याण सहायक आयुक्त, भूजल सर्वेक्षणचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता आणि महाऊर्जाचे विभागीय व्यवस्थापक या समितीत राहतील. राज्य स्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात येणार असून प्रधान सचिव ऊर्जा हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. अपर मुख्य सचिव कृषी, प्रधान सचिव पाणीपुरवठा, प्रधान सचिव आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाऊर्जाचे महासंचालक, भूजल सर्वेक्षणचे संचालक, महाऊर्जाचे अतिरिक्त महासंचालक यांचा समितीत समावेश असेल.

कृषी पंप ग्राहकांना शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या सबसिडीमध्ये 63 कोटींची बचत होईल. क्रॉस सबसिडीही 168 कोटींनी कमी होईल. वीज दर कमी होतील व औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. पारंपरिक व अपारंपरिक पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या वीज निर्मितीतही बचत होऊन पर्यावरणाचे रक्षण होईल. शेतकऱ्यांना फायदेशीर असलेल्या या योजनेला आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.