कृषी यांत्रिकीकरण शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी सरकार करत आहे करोडो रुपये खर्च

krushi yantre

 यंत्राच्या साह्याने शेती केली तर ती सहज आणि सोपी होते. यंत्रांच्या वापराने शेतीचे उत्पादन आणि उत्पादकता दोघांमध्ये वाढ होते. भारतात जवळजवळ 80 टक्के शेतकरी  अल्पभूधारक आहेत. कमी शेती असल्यामुळे कृषी यंत्राची खरेदी करणे बऱ्याच शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. तसेच भारतातील काही प्रदेश इतका दुर्गम आहे की अशा ठिकाणी यंत्रांची उपलब्धता शेतकऱ्यांसाठी करणे फार जिकिरीचे आहे.

 सीमांत  शेतकरी तसेच दुर्गम भागात कृषी यांत्रिकीकरण पोहोचविण्याच्या उद्देशाने 2014 -15 या वर्षात कृषी यांत्रिकीकरण वर एक उप मिशन एस एम ए एम सुरु करण्यात आले होते. यांत्रिकीकरण हे भूमी, जल ऊर्जा संसाधने, बियाणे आणि कीटकनाशकांचा सारख्या चा उपयोग वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडते. यांत्रिकीकरण च्या या उपमिशन च्या सहाय्याने योग्य जमिनीची उत्पादकता वाढविता येऊ शकते. तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी शेतीला अधिक लाभदायक  आणि आकर्षक बनविले जाऊ शकते. त्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरण कृषी क्षेत्राच्या भक्कम विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

 या राज्यांमध्ये वितरित केला निधी

 एसएमएएम योजनेच्‍या अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्यात कृषी यंत्र आणि उपकरणांच्या वितरणासाठी तसेच 90 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापन करण्यासाठी पहिल्या हप्त्याच्या रूपात सोळा कोटी वीस लाख रुपये मंजूर  करण्यात आले आहेत. तसेच उत्तर प्रदेश राज्य साठी पहिला हप्ता हा 22 कोटी बारा लाख रुपये देण्यात आला आहे. या निधीचा वापर हा 290 कस्टम हायरिंग सेंटर तसेच ग्रामीण स्तरावर 290 कृषी मशिनरी बँक स्थापन करण्यासाठी करायचा आहे. तसेच उत्तराखंड राज्यासाठी अनुदानावर 1685 यंत्रे आणि उपकरणांचा वितरण होणार आहे. सोबतच सहा कस्टम हायरिंग सेंटर तसेच ग्रामीण स्तरावर 35 कृषी मशिनरी बँक स्थापन करण्यात येणार आहेत.

त्यासाठी दहा कोटी 53 लाख रुपये मंजूर करण्यात आली आहेत. पश्चिम बंगाल राज्यात पंचवीस कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापनेसाठी दोन कोटी 60 लाख रुपये चा पहिला हप्ता मंजूर करण्यात आला आहे.

 आंध्रप्रदेश राज्यासाठी 525 कस्टम हायरिंग सेंटर तसेच 34 उच्च  तंत्रज्ञान केंद्रांच्या स्थापनेसाठी 32 कोटी 42 लाख रुपये पहिल्या हप्त्याच्या रुपात मंजूर करण्यात आले आहेत. तामिळनाडू साठी 21 कोटी 74 लाख रुपये, केरळ राज्यासाठी बारा कोटी 35 लाख, अरुणाचल प्रदेश राज्य साठी तीन कोटी 66 लाख, मनिपुर साठी दोन कोटी 27 लाख, नागालँड साठी सात कोटी 57 लाख ठाणे त्रिपुरा राज्यासाठी सहा कोटी बारा लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.