राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) सध्या अडचणीत आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते श्‍याम देवळे आणि ॲड. संतोष कोफळे यांनी त्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. राखीव असलेली वाशीम जिल्ह्यातील गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित केल्या प्रकरणी त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच सुधार प्रन्यास (एनआयटी)ची सार्वजनिक वापराची जमीन (Public Use Land) खासगी वापरासाठी हस्तांतरित केल्याचे प्रकरण ताजे असताना आता पुन्हा हे प्रकरण समोर आले आहे. यामुळे याची चर्चा सुरु आहे. याबाबत माहिती अशी की, वाशीम जिल्ह्यातील ३७ एकर १९ गुंठे गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित केली गेली.

मंत्री म्हणून त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसतानाही त्यांनी याबाबत १७ जून २०२२ रोजी परिपत्रक काढत ही जमीन योगेश खंडारे यांना सोपविली. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. याच प्रकरणात जमिनीचा ताबा मिळावा म्हणून योगेश खंडारे यांनी वाशीम येथे दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने खंडारे यांच्या विरोधात आदेश देत या गायरान जमिनीचा ताबा देण्यास नकार दिला होता.

केळीच्या दरात मोठी वाढ, उच्चांकी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा

याबाबत आता जिल्हाधिकाऱ्यासह अनेकांना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जानेवारी रोजी निश्‍चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यापक्षातर्फे करण्यात आला.या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

विजेचे रोहित्र वाहतुकीची जबाबदारी महावितरणचीच, शेतकऱ्यांची होतेय फसवणूक

दरम्यान आता यामुळे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) अडचणीत आले आहेत. विरोधक आता त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. यामुळे आता पुढे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या;
सरकार म्हणतंय खतांचा पुरेसा साठा, मात्र युरियासाठी शेतकऱ्यांवर भटकंतीची वेळ
आता सोयाबीनपासून बनवले गुलाबजाम आणि पनीर, शेतकरी बनला लखपती..
देशभरात राष्ट्रीय शेतकरी दिन साजरा होतोय, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व