महाराष्ट्रात हरभऱ्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. त्यावर येथील शेतकऱ्यांचे जीवनमान अवलंबून आहे. हरभरा पिकातून शेतकरी चांगले उत्पन्न घेतात. यामुळेच महाराष्ट्रात दरवर्षी हरभऱ्याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होते.

दरवर्षी जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस शेतकऱ्यांच्या पिकांची नोंदणी नाफेड केंद्रावर केली जाते, मात्र यंदा महाराष्ट्रात वेळेवर खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना आपले पीक कमी भावात विकावे लागत आहे. शेतकर्‍यांनी नाफेडला खरेदी केंद्रे उघडण्याची विनंती केली आहे जेणेकरून त्यांना त्यांचा शेतमाल सरकारी दराने विकता येईल.

महाराष्ट्र शासनाकडून हरभरा खरेदी केंद्रावर हरभरा भाव निश्चित करण्यात आला असून ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर नाफेडमार्फत हरभरा खरेदी केली जाते. यंदा नाफेडने वेळेवर काम सुरू न केल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. नाफेडची केंद्रे सुरू न झाल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल चांगल्या भावात सरकारी केंद्रात विकायचा होता, त्यांना बाजारात कमी भावात विक्री करावी लागत आहे.

शेतकऱ्यांनो भूजल संवर्धन आपल्या सर्वांची जबाबदारी

नाफेडचे खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. यंदा हरभऱ्याचा बाजारभाव आणि सरकारी दरात प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांची तफावत आहे. बाजारात हरभऱ्याचा भाव 4200 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. त्याचबरोबर त्याचा शासकीय भाव 5335 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, मात्र शासकीय केंद्रे वेळेवर सुरू न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भावात पिकांची विक्री करावी लागत आहे.

शासनाने लवकरात लवकर नाफेडचे केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. यामध्ये जितका विलंब होईल, तितकाच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी त्रासाला सामोरे जावे लागेल.

काय सांगता! सोलापूरमध्ये गायीने दिला चार वासरांना जन्म, सगळ्या वासरांची तब्येतही उत्तम..

नाफेडचे खरेदी केंद्र चालवणारे नारायण भिसे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या नोंदणीबाबत अद्याप कोणतेही आदेश आलेले नाहीत. यंदा हरभऱ्याचा भाव ५३३५ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. शासनाकडून आदेश आल्यावर आम्ही तातडीने शेतकऱ्यांच्या पिकांची नोंदणी सुरू करू. यामुळे मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
26 किलोच्या माशाने मच्छिमार बनवला लखपती, या कारणाने माशाला लागली मोठी बोली..
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने उचलले मोठे पाऊल, ३१ मार्चपर्यंत गव्हाच्या राखीव किंमतीत आणखी कपात
शेतकऱ्यांनो अशा प्रकारे ट्रॅक्टरचा कार्यक्षम वापर वाढवा