कृषी क्षेत्राला १.५ लाख कोटी रुपयांची मदत करा : भारतीय किसान युनियनची मागणी

देशात कोरोना व्हायरसने (Covid-19)  थैमान घातले असून देशातील कृषी व्यवसायालाही याचा फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान या व्हायरसमुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे होत आहे. कृषी क्षेत्राला या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारतीय किसान युनियनने (Bharatiya Kisan Union ) सरकारकडे आर्थिक मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.  कृषी क्षेत्राला १.५ लाख कोटी रुपये आणि पीएम किसान योजनेत चौपट वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय किसान युनियनने केली आहे.

भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चौधरी राकेश टिकैत यांनी गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे.  लॉकडाऊनच्या काळात वाहतूक आणि मजूर नसल्याने नाशवंत शेतमाल खराब झाला असून उत्पादक शेतकरीला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे, असे त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांनी शेतमालाची वाहतूक करण्यास वाहने मिळाली नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात पिकवलेला भाजीपाला आणि फळे ही शेतातच नष्ट केली पडू दिली आहेत. यासह बाजारात शेतमालाला उचित दर नाही. यामुळे शेतात पीके नष्ट किंवा फेकण्या पलीकडे कोणताच मार्ग शेतकऱ्यांपुढे नव्हता, असेही त्यांनी आपल्या पत्रात म्ह्टले आहे.  फळे आणि भाजीपाल्याचे उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ८० टक्के पीक नुकसान झाले आहे. अनेक फुल उत्पादकांनाही मोठा फटका सहन करावा लागला आहे. तर दूध हे अत्यावश्यक वस्तूमध्ये येत असते. पुरवठा साखळी पुनर्संचयित करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न झाले आहेत. पण तरीही दूध उत्पादकाना ५० टक्के नुकसान झाले असल्याचे टिकैत यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत नसल्याने शेतकरी कोंडीत सापडले आहेत, असेही त्यांनी लिहिले आहे. फलोत्पादन, मधमाशी पालन करणारे, कुक्कुटपालन व दुग्धशाळेतील शेतकरी व मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी पॅकेजची मागणीही त्यांनी केली आहे.

 गहू, हरभरा, कापूस आणि मोहरी यासारख्या पिकांसाठी सरकारने पूर्ण खरेदीची खात्री करुन घेतली पाहिजे. खराब हवामानाचा सामना करणारे गहू उत्पादकांना प्रति क्किंटलमागे २०० रुपये अतिरिक्त द्यावे असेही टिकैत म्हणाले.  पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (पीएम किसान) (PM-Kisan scheme) ची उभारणी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना दरवर्षाला २४ हजार रुपये दिले पाहिजेत, जी आता सहा हजार रुपये दिली जात आहे. यासह बागायती आणि फळबाग उत्पादक, सर्व शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील व्याजावर एक वर्षासाठी सूट द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.