मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यास मान्यता

शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन शक्य व्हावे व पारंपरिक वीज कृषीपंपांच्या जोडणी खर्चात बचत व्हावी यासाठी राज्यात 1 लाख सौर कृषी पंपांची योजना राबविण्यात येत असून त्याचा दुसरा व तिसरा टप्पा राबविण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी 1 लाख सौर पंप तीन टप्प्यात उपलब्ध करुन देण्याची योजना नोव्हेंबर 2018 पासून सुरु करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात 25 हजार सौर कृषी पंप उपलब्ध करुन देण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. 25 हजार कृषी पंपांना पारंपरिक पद्धतीने उच्च दाब वितरण प्रणाली जोडणी दिल्यास 625 कोटी रुपये तर तुलनेत सौर ऊर्जेवर उभारणीसाठी 454 कोटी 72 लाखांचा खर्च येतो. म्हणजेच तुलनेत सौर पद्धतीमुळे 170 कोटी 28 लाखांची बचत होते.

सौर कृषी पंपांमुळे दिवसा सिंचन शक्य तर होतेच समवेत नैसर्गिकरित्या उपलब्ध होणाऱ्‍या स्त्रोतावर आधारित असल्याने पर्यावरणाची हानी होत नाही. जेथे सिंचनाची क्षमता आहे परंतु विजेचे जाळे पोहोचलेले नाही अशा ठिकाणचे क्षेत्र ओलिताखाली येते. वीज जोडणी खर्च, सबसिडी, क्रॉस सबसिडी या सर्वांमध्ये बचत होते. तांत्रिक वीज हानी टळून वीज चोरीमुळे होणाऱ्या हानीपासून बचाव शक्य होतो. हे सर्व फायदे लक्षात घेता आता या योजनेतील दुसरा व तिसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेच्या उर्वरित टप्पा 2 व 3 साठी एकूण 1531 कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च होणार आहे. यामध्ये 3 अश्वशक्ती क्षमतेचे 52 हजार 500 आणि 5 अश्वशक्ती क्षमतेचे 15 हजार तर 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेचे 7 हजार 500 असे एकूण 75 हजार सौर कृषीपंप बसविण्यात येणार आहेत. टप्पा 2 व 3 हे 18 महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

हे सौर पंप उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागवार पुरवठादारांचे पॅनेल तयार करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना त्यामधील कोणत्याही एका पुरवठादाराकडून पंप बसवता येऊ शकेल. त्याची निवड शेतकऱ्यांना करता येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उभारण्यासाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा वगळता उर्वरित निधी हा राज्य हिस्सा, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजना, यापूर्वीच लागू केलेल्या 10 पैसे प्रति युनिट अतिरिक्त वीज विक्री कर यांच्या माध्यमातून यापुढेही उभारण्यात येईल. 

या योजनेत सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 10 टक्के व अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांचे अंशदान 5 टक्के असेल. पाच एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमतेचे व 5 एकरापेक्षा जास्त शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा आणि त्यापुढे मागणी व भौगोलिक परिस्थितीनुसार 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषी पंप देण्यात येईल. सौर पंप देताना जे पैसे भरुन प्रतीक्षा यादीत आहेत (पेड पेंडिंग), अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यांनी भरलेली अनामत रक्कम लाभार्थ्यांच्या हिश्यासमवेत समायोजित करण्यात येणार आहे.

राज्यातील पारंपरिक उर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी, महावितरण कंपनीकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरूनही प्रलंबित असणाऱ्या ग्राहक किंवा शेतकऱ्यांपैकी ज्यांना नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही असे शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, राज्य शासनाच्या धडक सिंचन योजनेंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी यांना या योजनेत प्राधान्य राहणार आहे. वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहीर, बोअरवेल, बारमाही वाहणारी नदी-नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरीदेखील पात्र राहतील.