शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये आर्थिक पाठबळ मिळावे म्हणून शासन बऱ्याच प्रकारच्या योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी केली जाते.
जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेती करीत असताना आर्थिक पाठबळ मिळून त्यांना शेती करणे सोपे व्हावे हा त्यामागचा उद्देश असतो. बरेच शेतकरी बँकांकडून पिक कर्ज घेतात कारण हंगाम अनुरूप शेतीच्या कामांना लागणारे पैसा कमी व्याजदरात उपलब्ध होऊन शेती करणे सोपे जावे आणि सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ येऊ नये हे फायदे त्यामधून मिळतात. अशीच एक शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरेल व त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने होईल अशी योजना आहे. या योजनेचे नाव आहे डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना ही होय. या योजनेची या लेखात माहिती घेऊ.
ही योजना आहे शेतकऱ्यांसाठी खूपच फायदेशीर
शेतकरी बँकांकडून पिक कर्ज घेतात. या घेतलेल्या पीककर्जाचे दिलेल्या मुदतीमध्ये अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत तीन टक्के व्याज यामध्ये सवलत दिली जाते. एक ते तीन लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत व्याजदरांमध्ये एक टक्का सवलत देण्यात येत होती. परंतु त्यामध्ये आता एक ते तीन लाख रुपयांपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलं आहे अशा अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड जर विहित मुदतीत केली तर त्यांना जास्तीचे दोन टक्के व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने जून 2021 मध्ये घेण्यात आला होता.
या निर्णयानुसार आता विहीत मुदतीमध्ये पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपये मर्यादेपर्यंत कर्जावर सरसकट तीन टक्के व्याज सवलत राज्य शासनातर्फे दिली जाणार आहे तर केंद्र शासनाकडून तीन लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड जर केली तर दोन टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे 2021 -22 पासून शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्प मुदतीच्या कर्जाची परतफेड मदतीमध्ये केल्याने एकूण 6 टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे.
म्हणजेच याचा अर्थ असा होतो की घेतलेले पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे. या योजनेचा फायदा असा होणार आहे की शेतकऱ्यांनी
जर घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड अगदी मुदतीत केली तर व्याजात सवलत मिळेल म्हणून शेतकरी घेतलेले पीक कर्ज भरतील त्यामुळे बँकांचे वसुली वाढून त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली होईल व दुसरे म्हणजे दिल्या जाणाऱ्या व्याजाच्या सवलतीमध्ये दोन टक्क्यांची वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता तीन लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीला लागणाऱ्या गोष्टी खरेदी करता येतील. (स्त्रोत-अग्रोवन)
Share your comments