खरं काय! ड्रीप इरिगेशनसाठी 'इतकं' मिळतं अनुदान; वाचा याविषयी

Modi

येत्या काही दिवसात संपूर्ण देशात खरीप हंगाम सुरू होणार आहे. सध्या आपल्या राज्यातील शेतकरी बांधव खरीप हंगामातील पेरणीसाठी पूर्व मशागतीची कामे करीत आहेत. येत्या काही दिवसात मान्सून आपल्या देशात दाखल होणार असून खरीप पिकांच्या पेरणीची वेळ आता जवळ आली आहे.

आपल्या महाराष्ट्रासमवेतच उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये खरीप पेरणीची तयारी सुरू झाली आहे. मित्रांनो खरीपातील पिकांना भरपूर पाणी द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी सिंचन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर कृषी सिंचन यंत्रे दिली जातात. 

विविध राज्य सरकारे त्यांच्या स्तरावर या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये ठिबक आणि तुषार सिंचन यंत्रे लहान शेतकऱ्यांना 90 टक्के आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 80 टक्के अनुदानावर दिली जातात. 

छत्तीसगडमध्ये ही मशीन 75 टक्के अनुदानावर दिली जातात. महाराष्ट्रात देखील प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के अनुदान दिले जाते तसेच इतर शेतकऱ्यांना (5 हेक्टर पर्यंत शेत जमीन असलेले शेतकरी) 45 टक्के अनुदान दिले जाते.

याशिवाय आपल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के अनुदान दिले जाते तर इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के अनुदान दिले जाते. याचाच अर्थ अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी 80 टक्के अनुदान दिले जाते तर इतर शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदान दिले जाते.

ठिबक सिंचन म्हणजे काय?

ठिबक सिंचन प्रणालीमध्ये लहान व्यासाच्या प्लॅस्टिक पाईपद्वारे पिकांच्या रूट झोनमध्ये थेंब थेंब पाणी दिले जाते. ठिबक सिंचन पद्धतीमुळे पिकांच्या उत्पादकतेमध्ये 20 ते 30 टक्के अधिक नफा मिळतो आणि 60 ते 70 टक्के पाण्याची बचत होते.

तुषार सिंचन कसे केले जाते?

सिंचनाच्या नळाद्वारे शिंपडून पाणी शेतातील पिकांना दिले जाते. तेथे रिसर पाईपने शेतात शिंपडून सिंचन केले जाते. पाणी बचत आणि उत्पादकतेच्या दृष्टीने स्प्रिंक्लर अथवा तुषार सिंचन पद्धत अधिक उपयुक्त मानली जाते.

या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार 

»योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन व पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध असावेत.

»या योजनेचा लाभ सहकारी संस्था, बचत गट, अंतर्भूत कंपन्या, पंचायती राज संस्था, असहकारी संस्था, ट्रस्ट, उत्पादक शेतकरी गटातील सदस्यांनाही दिला जाईल.

»या योजनेचा लाभ अशा लाभार्थी/संस्थांनाही मिळू शकेल जे कंत्राटी शेतीच्या जमिनीवर बागायती/शेती करतात किंवा किमान 07 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर करार करतात.

»लाभार्थी शेतकरी/संस्था त्याच जमिनीवर 7 वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतो.

»लाभार्थी शेतकरी स्वत:च्या स्रोतातून किंवा कर्ज मिळवून अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम उचलण्यास सक्षम असावा आणि सहमत असावा.

येथे अर्ज करा

इच्छुक शेतकरी केंद्र सरकारच्या पीएम-कृषी सिंचन योजनेच्या वेबसाइटला भेट देऊन यासाठी अर्ज करू शकतात. याशिवाय, तुम्ही तुमच्या राज्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊन या योजनेसाठी अर्ज करू शकता. नोंदणीसाठी शेतकऱ्याच्या ओळखीसाठी आधार कार्ड, जमिनीची ओळख पटविण्यासाठी सातबारा आणि अनुदानाची रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायाप्रत अनिवार्य आहे.

सरकारने लाभार्थी म्हणून शेतकऱ्याच्या नावाची निवड केल्यानंतर, शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या स्व-मूल्य प्रणालीनुसार कोणत्याही नोंदणीकृत उत्पादक कंपनीकडून किंवा त्यांच्या अधिकृत डीलर्स/वितरकांकडून काम करून घेण्यास मोकळे असतील. या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी आपण आपल्या राज्याचा कृषी विभागाला एकदा अवश्य भेट देऊ शकता.