सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आखल्या जातात. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारावे हा यामागचा उद्देश आहे. भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे. कृषीप्रधान असलेल्या आपल्या देशातील मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचा उदरनिर्वाह हा शेती (Agriculture) व्यवसायावर अवलंबून आहे. यामुळे शेतीला विशेष महत्व आहे.

शेतीसाठी सर्वात महत्वाचे म्हणजे पाण्याची गरज असते, यासाठी विहीर किंवा इतर पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. असे असताना आता सरकारकडून यासाठी मदत केली जात आहे. मनरेगा सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विहिरींसाठी अनुदान (Subsidy) दिले जाते. आता यामध्ये मोठा बदल करून अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होणार आहे. मनरेगा सिंचन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मागेल त्याला विहीर याप्रमाणे अनुदान (Lifestyle) मिळणार आहे. ज्याचं कारण म्हणजे या योजनेची अंतराची अट रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी (Department of Agriculture) आता विहिरीसाठी अर्ज करू शकतात.

महाराष्ट्राची दिल्ली होणार? महाराष्ट्र डेंजर झोनकडे, धूलिकणांचे प्रदूषणामुळे दिला धोक्याचा इशारा

दोन सिंचन विहिरींमधील 150 मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही. ही अट रद्द केल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे शेतजऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. दोन सिंचन विहिरींमधील 150 मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही. यासाठी दोन सिंचन विहिरीमधील किमान 150 मीटर अंतराची अट ही Run off Zone तसेच, अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब यांकरिता लागू करण्यात येऊ नये.

साखर निर्यात कोट्यात महाराष्ट्रावर अन्याय, उत्तर प्रदेशला जास्त कोटा...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून 150 मी. अंतराची अट लागू राहणार नाही. लाभधारकाच्या 712 वर याआधीच विहीरीची नोंद असू नये. 7/12 चा ऑनलाईन उतारा, 8 अ चा ऑनलाईन उतारा, जॉबकार्ड ची प्रत, सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र लागणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
पुढील 48 तासांत पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा अंदाज
शेतकरी होणार करोडपती! महामार्ग शेतात आणि जमिनीला करोडोंचा भाव..
"कारखान्याच्या वजनकाट्यात एक किलोचा फरक पडला तरी एक लाखाच बक्षीस देणार"