कृषी शासकीय योजना – अडथळ्यांची शर्यत

कृषी शासकीय योजना – अडथळ्यांची शर्यत

कृषी विभागाने 'अर्ज एक-योजना अनेक' अंतर्गत महा-डीबीटी पोर्टल योजना सुरू केली आहे, ती स्वागतार्ह आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे करून प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मीक संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. (शासन निर्णय GR-Dated 4 Nov. 2018)

परंतु ह्यामध्ये फक्त 13 योजनांचाच समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित योजना टप्प्या-टप्प्याने कालबद्धरित्या राबविण्याचे नियोजन होते. पण बऱ्याच योजना नंतर ह्यात समाविष्ट केलेल्याच नाहीत. त्यात दिसणारी 'मुख्यमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा' तपशीलच दिसत नाही. 'No Data To Display' असे येते.  ह्या पोर्टलवर दाखवलेली, सन 2018-19 पासून सुरू झालेली भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना प्रत्यक्षात गेल्या वर्षीपासून बंद आहे. दोन वर्षापासून जाहीरात ही निघालेली नाही व प्रस्तावही मागवले नाहीत.

नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार यावर्षी सुमारे 1000 कोटी रूपयाहून अधिक निधी ह्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेअंतर्गत अखर्चित पडला आहे. हे ह्या प्रणालीच्या त्रुटीचे निदर्शकच आहे. त्यापैकी महत्त्वाच्या योजना जशा सूक्ष्मसिंचन, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा उपअभियान व कृषी यांत्रिकीकरण ह्या योजनांमध्ये 507.9 कोटी रूपयांचे वाटपच झाले नाही. ही गंभीर बाब आहे.

वर्तमानपत्रातील योजनांच्या जाहिरातबाजीवर खूप मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. शहरातील लोकांना वाटते की शेतकर्‍यांवर विविध अनुदानाचा वर्षाव होत आहे. पण सत्य परिस्थिती आहे की 16.76 लाख अर्जांपैकी फक्त 22.5 टक्के लोकांनाच 'लॉटरी' लागते. क्लीष्ट अटी, शर्ती-निकष, अ‍ॅपच्या तांत्रिक अडचणी, लॉटरी सोडत, पूर्व संमती, स्थळ पाहणी, मोका तपासणी, कागदपत्रे अपलोड करणे, अंतीम मंजुरी व अपुर्‍या निधीची तरतुद अशा अडथळ्यांची शर्यत पार केल्यावर खात्यात पैशे जमा होतात. शेतकर्‍यांना महापोर्टलवर अर्ज भरण्यासाठी अंतीम तारीख दिली जाते. तशी शासनाला अनुदान वितरण करण्यासाठी कालबद्ध मर्यादा का नाही?

पोर्टलवर गट नोंदंणीसाठी जे वेगवेगळे पर्याय दिले आहेत जसे शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी त्यामध्ये महीला बचत गटाचा समावेश नाही. त्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.  विविध योजनांच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये शासनाची बरीच खाते संबंधित, गुंतलेली असतात. उदा. कृषी, फलोत्पादन, पणन, जलसंपदा, ग्रामविकास, जलसंधारण, रोजगार हमी विभाग, महसुल, पशुसंवर्धन, वित्त वगेरै. त्या खात्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब लागतो.

नुकताच ई-पीक पहाणी प्रकल्पामध्ये 'कृषी' विरूद्ध 'महसुल' वाद उफाळून आलेला पहावयास मिळाला. 'पंतप्रधान किसान सन्मान निधी' योजनेचे काम स्विकारायला नकार देऊन त्यांनी जबाबदारी झटकली. त्रूटी दुरुस्त्या व नवीन सभासद नोंदणी तर बंदच आहे. त्यामुळे कागदावर आकर्षित दिसणार्‍या योजनांची अंमलबजावणी तत्परतेने होत नाही.  20 मे 2021 ला 15 व्या वित्त आयोगाचा 861.45 कोटी रूपयांचा निधी महाराष्ट्र राज्याला मिळाला. 3 जुनला मी सोशल मिडीयावर विचारले की 15 दिवस झाले तो निधी ग्रामपंचायतला वितरीत झाला नाही, एवढा विलंब का? त्यानंतर पुढे अशी माहीती मिळाली की राज्यातील सरपंच व ग्रामसेवकांचे 28875 ग्रामपंचायतपैकी फक्त 6000 संगणकीय स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (डी.एस.सी) पूर्ण झाल्या होत्या. त्यामुळे एकूण 5000 कोटी रूपयांपैकी 3000 कोटी रू. निधी पडून आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विविध योजना रखडल्या. आज तरी किती ग्रामपंचायतीमध्ये निधी वितरित झाला हे जाणून घेण्यासाठी माहीती अधिकार अर्जानेच कळेल. केंद्राने व राज्यांनी कोव्हीडचे कारण देऊन कृषी योजनांच्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली. मात्र उद्योगांना वेळोवेळी लाखो कोटी रूपयांचे पॅकेजेस जाहीर केली. अशी सावत्रपणाची वागणूक का? देशाचा जी.डी.पी. कृषी विभागाने सावरला असताना.

पंतप्रधान पीक विमा योजना- भ्रष्टाचाराचे आगरः

सन 2015 पासून विमा कंपन्यांनी 11997 कोटी रूपयांचा नफा कमवला आहे. त्यांच्या लुटमारी मध्ये कृषी विभाग सामील आहे ह्यात शंका नाही. विमा कंपन्या व शासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. ठिकठिकाणी शेतकर्‍यांनी शेकडो आंदोलने करत असंतोष व्यक्त केला आहे. काही ठिकाणी 'राज्यांनी त्यांचा हिस्सा वेळेवर भरला नाही म्हणून विलंब लागतो' अशी तक्रार कंपन्यांनी केली आहे. 

 

शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ठराविक कंपन्यांची नावे निश्‍चित करून त्याच कंपन्याकडे विमा काढण्याचे बंधन ठेवले आहे. उदा. खरीप पिकांसाठी बीडमध्ये 'अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी' आहे, तर उस्मानाबाद मध्ये फक्त 'बजाज अलियंज जनरल इन्शुरन्स कंपनी' आहे. असे का? शेतकर्‍याना विमा कंपनी निवडायचे स्वातंत्र्य का नाही?

 तसे झाल्यास कंपन्यामध्ये स्पर्धा होऊन चांगला कारभार पहावयास मिळेल.

 

महापुरूषांची बदनामीः

महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमाफी योजनेमध्ये सरसकट कर्जमुक्तीच्या नावाखाली सकुंचित कालखंड, फक्त पीक कर्ज व दोन लाख रू. खालील कर्ज अशा अटी टाकल्यामूळे लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहीले आहेत. बँकांनी आपली थकबाकी वसूल करण्यासाठी तर काही ठिकाणी बँक कर्मचारी व त्यांच्या ओळखीच्या लोकांच्या मिलीभगत मधून, निकषात न बसणार्‍या याद्या शासनाकडे शिफारस केल्या होत्या. त्याची कोणीही पडताळणी केली नाही. 

नुकत्यास झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये नाना पटोले म्हणतात राज्य सरकारतर्फे नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना सानुग्रह 50,000 रू. प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल. नाना, पहीले जी.आर. काढा, मग पत्रकार परीषद घ्या!

झिरो पेंडन्सी का नाही?

गेल्या वर्षापासून 'मागेल त्याला शेततळे' ही योजना बंद आहे. नगर जिल्ह्यातील सन 2019-20 साली शेततळ्याची कामे पूर्ण करणार्‍या 2248 शेतकर्‍यांची 11 कोटी 13 लाख अनुदानाची थकबाकी शासनाकडे प्रलंबित आहे. तर नांदेड जिल्ह्यात 40 लाख रु. दोन वर्षापासुन दिले नाहीत. अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात इतरत्रही आहे. 

शासनाच्या योजनेतील अनुदानाची रक्कम वेळेवर न मिळण्याच्या अशा अनेक घटनांनी विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे. ग्रीन हाऊस, पॉलिहाउसची अनुदाने वर्षोनवर्षे थकली आहेत. त्यामुळे भरमसाठ गुंतवणूक असलेल्या ह्या उपक्रमाच्या कर्जाच्या व्याजाचे हप्ते भरून शेतकरी मेटाकुटीला येतो आहे. गरीब शेतकर्‍यांचे हक्काचे अनुदान थकविण्यास सरकारला लाज कशी वाटत नाही?

 

मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनाः

मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत 2.41 लाख शेतकर्‍यांचे अर्ज प्राप्त झाले असताना आतापर्यंत फक्त 85963 (35.7 टक्के) पंप पुरविण्यात आले आहेत. सोलार योजनेतील कोटा फुल्ल झाल्यामुळे शासनाची वेबसाईट बर्‍याच वेळा बंद असते, अशी तक्रार शेतकरी करतात. 'पंतप्रधान कृषी सिंचन ठिबक' योजनेत 4.88 लाख अर्जांपैकी फक्त 8% शेतकऱ्यांना मान्यता मिळाली आहे. मदतीचा ओघही थेंबाथेबांने येतो आहे, असे दिसते. 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग' योजनेचा लाभ अजुन मिळायचा आहे.

तुटपुंजी तरतुदः

विदर्भ व मराठवाड्यासाठी हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असणार्‍या 15 जिल्ह्यातील 5142 गावांसाठी पोकरा योजना POCRA - Project On Climate Resilient Agriculture (हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प), 4000 कोटी रूपयांची तरतुद असणारा 6 वर्षांसाठी, सन 2016 साली सुरू केला. कालांतराने त्या योजनेचे नामकरण करून 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प' ठेवण्यात आले. 

काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन व मुल्य साखळीचे बळकटीकरण करण्यासाठीच्या ह्या योजनेच्या सन 18-19 च्या अहवालानुसार फक्त 9.84 कोटी रूपये खर्ची पडले.  कृषी आधारित व्यवसायांच्या उभारणीला बळकटी देणे, त्यांना अधिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी 'स्मार्ट योजना' (State of Maharashtra’s Agribusiness and Rural Transformation) सुरू करण्यात आली. ही योजना 7 वर्षांसाठी (2020-21 ते 2026-27) असून एकूण फक्त 2100 कोटी रूपयांची तरतुद आहे.  ज्यामध्ये जागतिक बँक 1470 कोटी रू, राज्य शासन 560 कोटी रूपये व सी.एस.आर. फंडातून 70 कोटी रू. चा सहभाग असणार आहे. कालांतराने त्याचे नामकरण करण्यात आले असून नवीन नाव 'बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प' हे आहे. 

18 मार्च 2021 च्या शासन निर्णयानुसार ह्या योजनेसाठी 2021-22 वर्षासाठी फक्त 10 कोटी 3 लाख रू. मंजूर करण्यात आले. 

अटल भुजल योजनेमध्ये राज्यातील 13 जिल्ह्यातील 1443 गावांची निवड करण्यात आली असुन ह्या योजनेसाठी 6000 कोटी रूपयांची तरतुद, ज्यामध्ये 50 टक्के जागतिक बँक व 50 टक्के केंद्र सरकार भार उचलणार आहेत. ही योजना 5 वर्षांसाठी असून (सन 2020-21 ते 2024-25) ह्यांची ही प्रगती संथ गतीने चालु आहे.

           शासनाने कुठलीही योजना आणताना ती सहज, सोपी, पारदर्शक कार्यपद्धती असलेली व कमीत कमी अधिकार्‍यांचा मानवी हस्तक्षेप असणारी असावी. त्यात क्लीष्ट अटी, जाचक निकष व शर्ती असू नयेत. अर्ज भरायला सोपा व अनावश्यक तपशील न मागणारा हवा.

डीबीटी योजना येण्याअगोदर ज्यांनी कोट्यावधी रूपयांची लुट केली अशा लॉबी व झारीतील शुक्राचार्य ही योजना अयशस्वी ठरवून बदनाम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांना शोधून खड्यासारखे बाजूला केले पाहिजे.

 

सतीश देशमुख, B.E. (Mech.), पुणे

अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518