केंद्र सरकार ( Central Government ) देशात खासगीकरणाबाबत वेगाने पुढे जात आहे. दरम्यान सरकार आता लवकरच दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करणार आहे. बँकांचे खाजगीकरण हे साधारण सप्टेंबरपर्यंत सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. याच्या निषेधार्थ संप करीत आहेत.

सरकार आता बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यात सुधारणा करून PSU बँकांवरील (PSBs) विदेशी मालकीवरील 20% मर्यादा काढून टाकणार असून यासाठी दोन सरकारी बँकांची निवडही केली गेली असल्याचं म्हटलं जात आहे. सूत्रांनुसार, या मोठ्या बदलांची तयारी जवळजवळ पूर्ण झाली आहे, मात्र कॅबिनेटच्या मंजुरीमुळे याला थोडा वेळ लागू शकतो.

पण पावसाळी अधिवेशनापर्यंत त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सप्टेंबरपर्यंत किमान एका बँकेचे खासगीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. असं सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाची तयारी पूर्ण केली असल्याचं सांगण्यात येत आहे. निर्गुंतवणुकीवरील मंत्र्यांचा गट हे विधायी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खाजगीकरणासाठी बँकांची नावे निश्चित करतील.

आता उन्हाळ्याचे टेन्शन होईल दूर; 'या' सुपरफूडचा आहारात करा समावेश

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची खाजगीकरणासाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली होती.त्यामुळे इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांचे आधी खाजगीकरण केले जाऊ शकते. चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना,

दिलासादायक बातमी! खाद्यतेलाच्या किमती पुढील पंधरवड्यापासून कमी होण्यास होईल सुरुवात

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय वर्ष 22 मध्ये IDBI बँकेसह दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय, नीती (NITI) आयोगाने खाजगीकरणासाठी दोन PSU बँकांची निवड केली आहे. आंदोलने केली तरी सरकारने खासगीकरणाबाबत आपली भूमिका ही आधीच स्पष्ट केली आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षात विमा कंपनी विकली जाईल असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते.

महत्वाच्या बातम्या:
माहिती महत्वाची, कडक माती मऊ करण्याचा सोपा मार्ग, जाणून घ्या...