शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी मोदी सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत.  त्यातील सर्वात लोकप्रिय झालेली योजना म्हणजे, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना.  (Pradhan Mantri kisan Samman Nidhi Scheme) या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सरकार आर्थिक मदत करते.  विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जात असल्याने यात भ्रष्टाचार होत होत नाही. पीएम किसान योजनेच्या मार्फत शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात.  दरम्यान यात कोणता भ्रष्टाचार होत नसल्याने देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ केली जावी अशी मागणी काही कृषी तज्ज्ञ करत आहेत.

पीएम किसान सम्मान निधी 

कृषी तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसा येत असल्याने हे खूप लाभकारक आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना वर्षाला दिले जाणारी मदत वाढविण्यात यावी अशी मागणी केली जात असल्याच वृत्त न्यूज १८ ने दिले आहे.  दरम्यान २०१६ साली झालेल्या इकोनॉमिक सर्व्हेनुसार, देशातील १७ राज्यांमधील शेतकऱ्यांची आर्थिक मिळकत ही फक्त २० हजार आहे. या लोकांची मिळकत किंवा उत्पन्न वाढवायचे असेल तर दिली जाणारी आर्थिक मदत ही वाढवली गेली पाहिजे.

 

माजी केंद्रीय कृषी मंत्री सोमपाल शास्त्री यांच्या मते, २०१७ मध्ये स्विझरलँडला जाऊन तेथील शेती पद्धतीचा अभ्यास केला होता. तेथील शेतकऱ्यांना  वर्षाला प्रति हेक्टर २९९३ युरो म्हणजे २.५ लाख रुपये शेती करण्यासाठी दिले जात होते. म्हणजेच एक लाख रुपये एकर. यासह पशुपालकांना ३०० युरो म्हणजेच साधरण २५०० रुपये मिळते होते.  योजना आयोगाचे (Planning Commission)

माजी सदस्य असलेले शास्त्री यांच्या मते, भारतात पण या पद्धतीने शेतकऱ्यांन वार्षिक एक निश्चित रक्कम द्यावी. देशात ८६ टक्के अल्प भूधारक आणि सीमांत शेतकरी आहेत.  त्यांना २० हजार रुपये एकर आणि त्यातील मोठ्या शेतकऱ्यांना १५ हजार रुपये एकर, १० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्यांना १० हजार रुपये प्रति एकर सरकारी मदत दिली गेली पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल.   कृषी शास्त्रज्ञ एमएस स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्वामीनाथन फाउंडेशनने  पीएम किसान योजनेमार्फत दिले जाणाऱ्या सहा हजार रुपयांमध्ये वाढ करून ती १५ हजार रुपये वार्षिक केले जावे, अशी मागणी केली आहे.

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या मते या योजनेतून शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये दिले गेले पाहिजे, अशी मागणी केली जात आहे. दरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडिया ग्रुपचे मुख्य अर्थ सल्लाकार डॉ. सौम्य कांती घोष यांनी आपला संशोधनात म्हटले आहे की,  पीएम किसान योजनेची रक्कम पुढील वर्षात वाढून ती रक्कम ८ हजार रुपये केली गेली पाहिजे.  तर राष्ट्रीय किसान महासंघाचे संस्थापक सदस्य आणि कृषी क्षेत्रातील जाणकार विनोद आनंद यांनी शेतकऱ्यांना वर्षाला २४ हजार रुपये दिले पाहिजे, अशी मागणी केली.