सरकार सर्वसामान्य लोकांसाठी नवनवीन योजना राबवत असतं. आता सरकारने शिधापत्रिकेबाबद मोठा निर्णय घेतला आहे. पात्र शेतकऱ्यांसाठी सरकार नवीन शिधापत्रिका बनवणार आहे. मात्र यापूर्वी सरकारने अपात्र लोकांना शिधापत्रिका जमा करण्याचे आवाहन केले होते. सरकारच्या या नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते.

सरकारने काही अटी घालून शिधापत्रिका सरेंडर करण्याचा नियम घालून दिला आहे. सरकारच्या या नियमांचे पालन न केल्यास सरकार कारवाई करू शकते. चुकीच्या पद्धतीने रेशनचा फायदा घेतल्याबद्दल सरकार या लोकांवर कायदेशीर कारवाई करू शकते. माहितीनुसार सरकार या लोकांची चौकशी देखील करत आहे.

हे ही वाचा: नितीन गडकरींनी सांगितला मास्टर प्लॅन; सरकारच्या ‘या’ योजनेतून वाढणार सर्वसामान्यांचे उत्पन्न

अशा अपात्र लोकांची ओळख पटवण्यासाठी सरकारचा तपास सुरू आहे. अधिकार्‍यांमार्फत अपात्रांना रेशनकार्ड तात्काळ जमा करण्यास सांगितले जात असून, त्याची अंतिम तारीखही वाढवण्यात आली आहे. कोणत्याही अपात्र व्यक्तीने शिधापत्रिका जमा न केल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

हे ही वाचा: शेतकरी मित्रांनो, पेरणीपूर्वी करा फक्त 'हे' काम; लाखों रुपयांनी वाढणार उत्पन्न..

रेशनचा नियम -

पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन, एकापेक्षा जास्त शस्त्र परवाना, ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे उत्पन्न 2 लाख प्रतिवर्षी आणि शहरी भागात वार्षिक 3 लाख रुपये असणारी कुटुंबे या योजनेसाठी अपात्र आहेत.

 

त्यामुळे त्यांनी रेशनकार्ड त्यांच्या तहसील किंवा डीएसओ कार्यालयात सरेंडर करावे लागेल. अपात्र व्यक्तीने असे केले नाही तर सरकार त्याच्यावर कठोर कारवाई करू शकते. अशा कुटुंबावर सरकार कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

हे ही वाचा: 
कामठी सोसायटीच्या चेअरमन पदी गणेश आरडे यांची निवड
रेशन कार्ड धारकांसाठी केंद्र सरकारने केली मोठी घोषणा; लाभार्थ्यांना होणार फायदाच फायदा..