आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात प्लॅस्टिकचा कितीतरी मोठ्या प्रमाणात वापर करत असतो. केंद्र सरकारने आता सिंगल यूज प्लास्टिकबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने आता अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सिंगल यूज प्लॅस्टिकवर बंदी कठोर नियम जारी केले आहेत. 1 जुलैपासून हा अॅक्शन प्लॅन अंमलात येणार आहे. देशात सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णपणे बंद होणार आहे. 

1 जुलैपासून नियम लागू
1 जुलैपासून जर कोणी सिंगल यूज प्लास्टिक विकताना किंवा वापरताना आढळे तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने म्हटले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) कोणकोणत्या गोष्टींवर बंदी करण्यात येणार आहे याची लिस्ट देखील तयार केली आहे. शिवाय या उत्पादनांना पर्याय म्हणून 200 कंपन्या उत्पादने तयार करण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. यासाठी त्यांना लायसन्स रीन्यू करण्याची गरज नाही. प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय यापूर्वीही घेण्यात आला होता. मात्र अजूनही प्लॅस्टिकचा वापर चालूच होता. प्लॅस्टिकमुळे भविष्यकाळात ओढवणाऱ्या संकटांचा विचार करून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

"शेतकऱ्यांनो आता पेट्रोल, डिझेलच्या गाड्या घेऊ नका"; नितीन गडकरींचे मोठे वक्तव्य

या वस्तूंवर घालण्यात येणार बंदी
प्लास्टिक स्टिक ईयर बड्स, फुग्यांची प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिकचे फ्लॅग, तसेच कँडी स्टिक,आइस क्रीम स्टिक सारख्या वस्तू शिवाय थर्माकॉल, प्लॅस्टिक प्लेट्स,प्लॅस्टिक कप, प्लॅस्टिकचे इन्व्हिटेशन कार्ड, प्लॅस्टिक पॅकिंगचे सामान, तसेच सिगारेट पॅकेट्स, प्लास्टर आणि पीव्हीसी बॅनर (100 मायक्रॉनपेक्षा कमी) यांसारख्या वस्तूंवर आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याला पर्याय म्हणून दुसरी साधने तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी जवळजवळ 200 कंपन्या कार्य करत आहेत.

प्लॅस्टिकचा वापर केल्यास होणार कठोर कारवाई -
1 जुलैपासून जर नियमांचे पालन केले गेले नाही तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, संबंधित दुकानाचे ट्रेड लायसन्स रद्द करण्यात येणार आहे. आणि हे लायसन्स पुन्हा मिळवायचे असेल तर त्यासाठी दुकानदाराला दंड भरावा लागेल शिवाय अर्जही करावा लागेल.

महत्वाच्या बातम्या:
राज्य सरकारची मोठी घोषणा; 'या' वन्य प्राण्यामुळे शेतातील मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास मिळणार भरपाई
आता बोगस मतदार ओळखपत्रांचा होणार पर्दाफाश; निवडणूक प्रक्रियेबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय