तुम्हीही दर महिन्याला गॅस सिलिंडर घेत असाल आणि गॅसच्या वाढत्या किमतीमुळे हैराण असाल तर ही बातमी तुम्हाला नक्कीच दिलासा देईल. ओएनजीसी आणि रिलायन्ससारख्या प्रमुख तेल उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या गॅसच्या किंमती निश्चित करण्याच्या सूत्राचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे.

पेट्रोलियम आणि वायू मंत्रालयाने एक आदेश जारी करून नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य किरीट एस पारीख यांच्या नेतृत्वाखाली ही पुनरावलोकन समिती स्थापन केली आहे. सरकारने स्थापन केलेली ही समिती गॅस ग्राहकांना गॅसच्या वाजवी दराबाबत सूचना देणार आहे. शहरातील गॅस वितरण, सार्वजनिक गॅस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि खते मंत्रालयातील खाजगी कंपन्या प्रत्येकी एक प्रतिनिधी या समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

2014 मध्ये सरकारने देशांतर्गत उत्पादित गॅसची किंमत निर्धारित करण्यासाठी एक सूत्र शोधण्यासाठी गॅस अधिशेष देशांच्या गॅसच्या किमती वापरल्या. या सूत्रानुसार, मार्च 2022 पर्यंत गॅसच्या किमती उत्पादन खर्चाच्या कितीतरी पटीने कमी होत्या. मात्र युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत हा दर झपाट्याने वाढला आहे.

... तर दंड भरावाच लागणार! सायरस मिस्त्रींच्या अपघाती निधनानंतर गडकरींचा मोठा निर्णय

जुन्या गॅस फील्डमधील गॅसची किंमत एप्रिलपासून दुप्पट होऊन $6.1 प्रति युनिट (MMBTU) झाली आहे आणि पुढील महिन्यापर्यंत प्रति युनिट $9 च्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रालयाने या समितीला ग्राहकांना पुरवल्या जाणाऱ्या गॅसची वाजवी किंमत सुचवण्यास सांगितले आहे. खते बनवण्याव्यतिरिक्त, गॅसचा वापर वीज निर्मितीसाठी आणि सीएनजी आणि एलपीजी म्हणून देखील केला जातो.

महत्वाच्या बातम्या;
Pune Rain Alert: मुसळधार! बारामतीमध्ये ढगफुटी, पुराच्या पाण्यात वाहून जाणाऱ्या माणसाला वाचवले..
राज्य सहकार मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषद दिल्लीत होणार, सहकारासंबंधी मोठे निर्णय होण्याची शक्यता..
राज्यातील २८१ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर