राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात विविध प्रकारचे प्रश्न असतात.या कर्मचाऱ्यांचा संदर्भात एक सगळ्यात महत्त्वाची बाब असते ती म्हणजे बदली होय. जर आपण एकंदरीत महाराष्ट्रातील विचार केला तर जो काही मध्यंतरी सत्तासंघर्ष पाहायला मिळाला यामुळे 2022 या वर्षातील राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचा प्रश्न हा टांगणीला लागलेला होता. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी वारंवार बदली संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करत होते.

नक्की वाचा:7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून मोठी भेट! DA सह पगारही वाढणार

याच पार्श्वभूमीवर एक महत्वाची बातमी समोर येत असून महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदली संदर्भात एक सुधारित शासन परिपत्रक 8 सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जे काही सुधारित शासन परिपत्रक जारी केले आहे

यामध्ये जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असणार्‍या शिक्षकांच्या बदली संदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. सध्या राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्य करणाऱ्या कर्मचार्‍यांच्या बदल्याची प्रक्रिया राबवली जात असून सदर कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेच्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नुकतीच एक बैठक घेतली आहे.

नक्की वाचा:पतसंस्थाना सीबील लागू होणार? राज्य सरकारची मोदी सरकारकडे मागणी..

मिळालेल्या माहितीनुसार,या महत्त्वाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन 2022 मधील जिल्हांतर्गत बदलीसाठी संभाव्य रिक्त पदांची यादी, तसेच जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्र घोषित करणे इत्यादी मुद्द्यांवर चर्चा देखील करण्यात आली आहे. सन 2022 मधील जी काही बदली प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे ती शासनाच्या संदर्भित शासन निर्णय 07-04-2021 च्या सुधारित निकषानुसार राबवण्यात येणार आहे.

एवढेच नाही तर ही बदली प्रक्रिया राबवण्यासाठी जिल्हांतर्गत बदलीचे धोरण व बदली संदर्भात वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचना आहेत तसेच परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आलेले मुद्दे व स्पष्टीकरणात्मक सूचना विचारात घेऊन ठरवून दिलेल्या वेळेमध्ये आवश्यक उपाययोजना आणि कार्यवाही करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आले आहेत.त्यामुळे काही दिवसांपासून प्रलंबित बदली संदर्भातला प्रश्न आता निकाली लागेल असे सांगितले जात आहे.

नक्की वाचा:शेतकऱ्यांचा दुष्काळच हटणार! उसाला 3600 रुपये दर करा, राज्य सरकारची मोदी सरकारकडे मागणी