पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेशी आतापर्यंत ११.५० कोटी शेतकरी जुडले आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत मोदी सरकारने दोन हजार रुपयांचा सातवा हप्ता दिला आहे. मोदी सरकारने सुरु केलेल्या या योजनेत आतापर्यंत अनेक बदल करण्यात आले आहेत.

या बदलांमुळे पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणं अगदी सहज सोपे झाले आहे. जसे की, आधार कार्डची आवश्यकता, शेत जमिनीची मर्यादा, नोंदणी स्वतला करता येणं आदी बदल झाल्याने शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे सोपे झाले आहे.

हेही वाचा : PM KISAN:शेतकऱ्यास पैसे मिळाले नाहीत तर काळजी करण्याची गरज नाही

पीएम किसान योजनेत झालेल्या बदलांविषयी आपण आज आढावा घेणार आहोत.दरम्यान पीएम किसान योजनेशी किसान क्रेडिट कार्डलाही जोडण्यात आले आहे. पीएम किसानच्या लाभार्थ्यांसाठी केसीसी बनवणे आता सोपे झाले आहे. केसीसीवर ४ टक्के व्याजदरावर ३ लाख रुपयांचे कर्ज मिळते.यास पीएम किसानचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान मानधन योजनेसाठी कोणतेच कागदपत्र द्यावे लागत नाही.

 

जर तुम्ही पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ घेण्याचा विचार करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक असे कागदपत्र आहे. आधारकार्डशिवाय तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. कारण सरकारने लाभार्थ्यांना आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे. दरम्यान या योजनेसाठी फक्त त्याच शेतकऱ्यांना पात्र धरले जात ज्यांच्याकडे २ हेक्टर किंवा ५ एकर शेती असेल. आता मोदी सरकारने ही मर्यादा काढून टाकली आहे.

यासह मोदी सरकारने लेखपाल, सरकारी बाबूकडे चकरा मारण्यापासून शेतकऱ्यांना वाचवलं आहे. तसं की, सरकारने ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा दिला दिली आहे. यामुळे शेतकरी बांधव घरी बसून या योजनेसाठी अर्ज करू शकतील.

 pmkisan.nic.in  या संकेतस्थळावर जाऊन शेतकरी बांधव अर्ज करू शकतील. अर्ज केल्यानंतर शेतकरी बांधव आपल्या अर्जाचे स्टेट्स पाहू शकतील.