राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे, यासाठी राज्य शासन विविध योजना आखत असते. राज्यातील बळीराजांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक योजना सुरू केली आहे. ही योजना मात्र राज्यातील अनुसूचित आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी आहे. सत्तेवर येणारे कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आग्रही असते. यामुळे राज्यातील अनुसूचित आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकरी सुखी समाधानी व्हावा, यासाठी शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणली आहे.

विशेष घटक योजना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या दोन्ही एकाच नावाने अर्थात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजानेच्या नावाने सुरू आहे. शेताचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर पाणी हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. यामुळे शेतात विहिर असल्यास शेतकऱ्यांचा उत्पन्नाचा मार्ग सुकर होत असतो. पण पुरेसा पैसा जवळ नसल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या शेतात विहिर खोदणे शक्य नसते. अशाच गरीब बळीराजाच्या मदतीसाठी सरकार धावून आले आहे. या योजनेच्या साहाय्याने सरकार आपल्या राज्यातील बळीराजाचे जीवनमान उंचावणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतात विहिर खोदण्यासाठी साहाय्य केले जाते. यासह विहिर खोदणे किंवा शेततळे, विहिरीमधील बोअरसाठी पण या योजनेतून आर्थिक साहाय्य केले जाते.  

योजनेतून मिळणारा लाभ:

या योजनेच्या साहाय्याने तुम्ही शेतात नवीन विहिर खोदू शकतात. यासाठी तुम्हाला शासनाकडून २ लाख ५० हजार रुपयांची मदत केली जाते. जर तुमच्या शेतात जुनी विहिर आहे, त्याची दुरुस्ती करायची आहे. त्यासाठीही सरकार मदत करत असून ५० हजार रुपये या योजनेतून मिळतात. यासह तुम्हाला शेतात विहिरीत बोअर करायचा आहे पण हाती पैसा नसल्याने तुम्ही तो विचार टाळत असता. आता त्याची काळजी करु नका सरकार तुम्हाला बोअर करण्यासाठी २० हजार रुपयांची मदत देत आहे. यामुळे तुम्ही आता आपल्या विहिरीतील पाणी क्षमता वाढवून आपल्या उत्पन्न भर घालू शकता. इतकेच नाही सरकार तुम्हाला या योजनेतून पंप संचासाठी २५ हजार रुपये, वीज जोडणी आकारसाठी दहा हजार, आणि शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी एक लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मिळते. दरम्यान वरती देण्यात आलेली या योजनेची अनुदान मर्यादा ही २०१७-१८ अनुसार आहे.

हेही वाचा:प्रक्रिया उद्योग : केळीपासून बनवा चिप्स अन् बरंच काही…

या योजनेसाठी पात्रता

लाभार्थी हा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकरी असला पाहिजे.  शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे.  शेतकऱ्याकडे त्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन असली पाहिजे. लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व ते बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य. दारिद्र्यरेषेखालील नसलेले अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तेच लाभार्थी लाभ घेण्यास पात्र राहतील. दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) यादीत अंतर्भूत शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक उत्पनाच्या मर्यादेची अट राहणार नाही.

लागणारी कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• बँकेत खाते (पासबुक) आधार कार्ड बँक खाते जोडलेले हवे.
• तहसीलदारकडील उत्पन्नाचा दाखला
• आणि सात बारा उतारा
• जात प्रमाणपत्र.

अर्ज कसा कराल

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करु शकता. ऑनलाईन अर्ज प्रस्ताव गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे सादर करावीत. आवश्यक कागदपत्रासह मुळ अर्जाची प्रत कृषी अधिकारी यांच्याकडे जमा करावी. कृषी विभागाच्या https://agriwell.mahaonline.gov.in/ या संकेतस्थळावर गेल्यास तुम्हाला नोंदणी करता येईल. यात तुम्ही आपले नाव, तालुका, जिल्हा, गावाचे नाव, मोबाईल नंबरची माहिती द्यायची आहे. आपल्याला या योजनेविषयी अधिक माहिती हवी असल्यास आपण कृषी अधिकारी पंचायत समितीत संपर्क करु शकता.