सरकारच्या एका सर्व्हेने सध्या देशभरात चिंतेचा विषय उपस्थित केला आहे. देशातील जवळपास १२ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या सर्वात गरीब वर्गात येत असल्याचं समोर आले आहे. त्यामुळे देशातील ग्रामीण भागावर गरीबीचं संकट निर्माण झालं आहे का? असा प्रश्न सरकारच्या एका सर्व्हेनं उपस्थित केला आहे. कदाचित तुम्हाला धक्का बसेल. परंतु खुद्द सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीवरुनच हे कटू सत्य समोर आले आहे.

दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या आधारे जारी करण्यात आलेली आकडेवारी येत्या काळात गरीबीचं संकट अधिक गहीरं होण्याकडे इशारा करत आहेत. NFHS म्हणजेच नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनं याबाबतची आकडेवारी नुकतीच जारी केली. मागील आठवड्यात रिपोर्ट आला असून यात अत्यंत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. २०१९-२१ साली या रिपोर्टमध्ये वेल्थ इंडेक्सचा वापर केला होता.

हा सर्व्हे करताना कुटुंबाकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व वस्तूंचा लेखाजोखा पाहण्यात आला आहे. म्हणजे एखाद्या कुटुंबात टेलिव्हिजन, फ्रिज, बाइक स्कूटर आणि पिण्याचं पाणी या गोष्टी आहेत की नाही याचा विचार केला गेला. आणि याच दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या आधारावर लोकसंख्येला समान आकाराच्या पाच गटांमध्ये विभागण्यात आलं. या सर्व्हेतून अजून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

लग्नावरचा खर्च कमी करा आणि शेतीत गुंतवणूक करा: शरद पवार यांचा मोलाचा सल्ला

पॅरामीटरच्या हिशोबाने कमाईचं समान वितरण करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात २०-२० टक्के लोकसंख्या ही पाच विभागात विभागणे गरजेचं आहे. मात्र अहवालात असं काही आढळून आलेलं नाही. यातून असे समोर आले की, शहरी भागांमधील लोकसंख्या टॉप कॅटेगरीमध्ये येते. म्हणजेच शहरांमध्ये सर्वाधिक श्रीमंत लोक राहत आहेत. दुसरीकडे मात्र गावं आणि ग्रामीण भागांमध्ये गरीबीचं संकट हे दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे.

७४ % शहरी लोकसंख्या टॉप-२ कॅटेगरीमध्ये येतात. गाव आणि ग्रामीण भागात याऊलट चित्र बघायला मिळत आहे. या भागांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक चार व्यक्तींमागे केवळ एक व्यक्ती श्रीमंताच्या वर्गवारीत येत आहे. म्हणजेच ग्रामीण भागात ५४ % लोकसंख्या ही सर्वात गरीब वर्गवारीच्या दोन गटांमध्ये विभागली गेली आहे. याउलट शहरात केवळ १० % लोकसंख्या गरीबीच्या वर्गवारीत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

ही संबंधित वर्गवारी कुटुंबाकडे उपलब्ध असलेल्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, मोटारसायकल यांसारख्या इतर सुखीसोयींवर आधारित काढलेली आहे. देशातील १२ राज्यांमध्ये तसेच दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण लोकसंख्येपैकी अर्ध्याहून अधिक हिस्सा हा गरीबीच्या सर्वात खालच्या दोन वर्गवारीत आहे. गरीबीच्या वर्गवारीतील लोकसंख्येचा तब्बल ७०% हिस्सा आसाममध्ये आहे.

त्यानंतर बिहारमधील ६९ % जनता व झारखंडमधील ६८ % जनता गरीबीच्या वर्गवारीत येत असल्याची चिंताजनक बाब समोर आली आहे. मिझोराम आणि सिक्किम वगळता उत्तर-पूर्व भारतातील सर्व राज्य गरीबीच्या वर्गवारीत येत असल्याचं अहवालातून समोर आले आहे. तसेच या आकडेवारीतून, काही राज्यांमध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांकडे बीपीएल कार्ड असल्याचं समोर आले आहे. या अहवालावरून गरीबीची व्यापकता कशी वाढत आहे याचा अंदाज आपण लावू शकतो.

महत्वाच्या बातम्या:
शेतकऱ्यांनो शेतीत वापरले जाणारे प्लास्टिक मल्चिंग धोक्याचे, धक्कादायक माहिती आली समोर
एक लाख विद्यार्थ्यांना विविध कौशल्यांसह सर्वसमावेशक प्रशिक्षण दिले जाईल; केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
शेतकऱ्यांनो शेतीत वापरले जाणारे प्लास्टिक मल्चिंग धोक्याचे, धक्कादायक माहिती आली समोर