एपीएफओची सेवानिवृत्ती संस्थेची 29 आणि 30 जुलै रोजी एक महत्वाची बैठक होणार असून यामध्ये केंद्रीय पेन्शन वितरण प्रणालीच्या निर्मितीबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.यामुळे 73 लाख पेन्शनधारकांना लाभ मिळणार असून प्रत्येकाच्या खात्यावर एकाच वेळी पेंशन ट्रान्स्फर करता येणार आहे.

सध्या एपीएफओची 138 प्रादेशिक कार्यालय असून यांच्यामार्फत लाभार्थ्याच्या खात्यात पेन्शनचा लाभ देण्यात येतो.

परंतु अशा परिस्थितीत पेन्शनधारकांना एकाच दिवशी पेन्शन न मिळता ती वेगवेगळ्या दिवशी आणि वेगवेगळ्या वेळी मिळते. पीटीआय  या वृत्तसंस्थेच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,

जुलै महिन्याच्या शेवटी होणाऱ्या ईपीएफओ च्या बैठकीत केंद्रीय पेन्शन वितरण प्रणाली स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाणार असून हा प्रस्ताव ईपीएफओ ची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीस अर्थात सीबीटी समोर ठेवला जाणार आहे.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय पेन्शन वितरण प्रणाली 138 क्षत्रिय कार्यालय यांचा डेटा वापरणार असून त्‍यानंतर 73 लाख पेन्शन लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये एकाच वेळी पेन्शन जारी करण्यात येणार आहे.

नक्की वाचा:RBI गव्हर्नरांचे महागाईबाबत मोठे वक्तव्य, म्हणाले, काही दिवस महागाई..

यामध्ये….

 सर्व क्षेत्रीय कार्यालये त्यांच्या क्षेत्रातील पेन्शन धारकांच्या गरजा वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळतात. त्यामुळे पेन्शन धारक वेगळ्या दिवशी पेन्शन घेऊ शकतात.

या समस्येवर उपाय म्हणून  20 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या सीबीटी च्या 229 साव्या बैठकीत सी-डॅक द्वारे केंद्रीकृत आयटी आधारित प्रणाली विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला संबंधित विश्वस्तांनी मान्यता दिली.

कामगार मंत्रालयाने बैठकीनंतर दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यानंतर प्रादेशिक कार्यालयाचे तपशील टप्प्याटप्प्याने केंद्रीय डेटाबेस कडे ट्रान्सफर केले जातील व त्यामुळे सेवांचे संचालन आणि पुरवठा सुलभ होईल.

ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर ईपीएफओ सदस्यांना अनेक फायदे मिळणार असून यामुळे कोणत्याही प्रकारचे डुप्लिकेशन होणार नाही तसेच विलीनीकरणानंतर एका सदस्याची अनेक पीएफ खाती एकच होतील.  त्यामुळे जर कोणी नोकरी बदलली तर पीएफ खाते ट्रान्सफर करण्याचा त्रास संपेल.

नक्की वाचा:ड्रॅगन फ्रूट' लागवडीवर राष्ट्रीय परिषद आयोजित; क्षेत्रफळ वाढवण्यासाठी ५ वर्षांचे धोरण विकसित

पेन्शन खात्यातून पैसे काढण्याच्या नियमात देखील बदल होऊ शकतात..

 मिळालेल्या माहितीनुसार विश्वस्त मंडळ हे पेन्शन खात्यातून पैसे काढण्याबाबत एक नवीन नियम लागू करण्याचा विचार करण्याच्या तयारीत आहे किंवा करू शकते.

याअंतर्गत एपीएफओ लाभार्थ्याने सहा महिन्यापेक्षा कमी योगदान दिले असल्यास पेन्शन खात्यातून सहजपणे पैसे काढता येतील.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांचा विचार केला तर एखाद्या ग्राहकाने सहा महिने ते दहा वर्षाच्या कालावधीसाठी  संबंधित ठिकाणी योगदान दिले असेल तर ते पेन्शन खात्यातून काढले जाऊ शकते.

नक्की वाचा:मातीची गुणवत्ता जपण्यासाठी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करणे गरजेचे:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी