1 फेब्रुवारीला भारताचे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी बजेट सादर करणार आहेत. त्यासाठीच्या तयारी सुरु करण्यात आली आहेत. या बजेटमध्ये सरकारचे पूर्ण लक्ष शेतकऱ्यांवर असणार आहे.तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवरचे आंदोलन चालू आहे त्या संदर्भात सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठ्या घोषणा करू शकते.

 

हेही वाचा : पीएम किसान योजना : बँक खात्यात पैसे नाही आले तर करा मोबाईलवरुन तक्रार, कुठे कराल संपर्क

सरकार वाढवू शकते 'ही' रक्कम

 केंद्र सरकार किसान सन्मान निधीद्वारे मिळणारी ६ हजार रुपयांची रकमेमध्ये वाढ करू शकते. यावेळी बजेटमध्ये शेतकऱ्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, या योजनेद्वारे मिळणारी ही रक्कम शेतीसाठी पुरेसे नाही म्हणून या रकमेत वाढ व्हावी. आर्थिक वर्ष 2019- 20 बजेट इस्टिमेट जवळ-जवळ 1.51 लाख कोटी रुपये होते. यावर्षी ते वाढवून जवळ-जवळ 1.54 लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्याबरोबरच ग्रामीण विकासासाठी 2019-20 या बजेटमध्ये जवळजवळ 1.40 लाख करोड रुपये तुलनेत आता 2020 ते 21 या बजेटमध्ये वाढवून 1.44 लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे.

 

त्याबरोबरच पीएम कृषी सिंचन योजनेसाठी सन 2019 ते 21 मध्ये 9682 कोटी रुपये वाढवून 2020 ते 21 च्या बजेटमध्ये ११ हजार 127 कोटी रुपये, पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी 2019 ते २० च्या आर्थिक बजेटमध्ये 14 हजार कोटी रुपयांपासून वाढवून 2020 ते 21 च्या आर्थिक बजेटमध्ये 15 हजार 695 कोटी रुपये करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : ऐकलं का !‘हे’ शेतकरी नाही घेऊ शकत पीएम किसान योजनेचा लाभ

  पीएम किसान योजनेद्वारे मिळणारे पैसे पुरेसे नाही

 शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पीएम किसान योजनेच्या द्वारे रक्कम मिळते 4 महिन्याकाठी 2 हजार रुपये मिळतात. म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला मिळणारी रक्कमेचा आकडा फक्त ५०० रुपये आहे. ही रक्कम फारच कमी आहे. १ बिघा तांदळाचे उत्पादन घेण्यासाठी जवळ-जवळ 3 ते साडेतीन हजार रुपये खर्च होतो. तसेच गव्हाचे पीक घेण्यासाठी दोन ते अडीच हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपयांची रक्कम फारच अल्प आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची मागणी आहे की या रकमेमध्ये वाढ झाली पाहिजे जेणेकरून लागणारा खर्च पूर्ण पूर्ण होऊ शकेल.

• काय आहे पीएम किसान योजना

• PM- Kisan म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजना 1 डिसेंबर 2018पासून देशात लागू करण्यात आली.

• या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 6 हजार रुपयांचा आर्थिक मदत दिली जाते.

• पण, मग या योजनेसाठी कोणता शेतकरी पात्र ठरतो, असा प्रश्न आता तुमच्या मनात आला असेल. तर या योजनेसाठी सगळेच शेतकरी अर्ज करू शकतात.

 

• सरकारनं सुरुवातीला 2 हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश केला होता. पण, नंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून सगळ्याच शेतकऱ्यांना म्हणजे शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे याचा विचार न करता सगळ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले.

• या योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष 4 महिन्यांच्या अंतरानं दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.