8th Pay Commission: केंद्र सरकारकडून (Central Government) कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच आनंदाची बातमी मिळू शकते. ८ वा वेतन आयोग स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच शिफारस करू शकते. मात्र तत्पूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ७ व्या वेतन आयोगामधील दुसऱ्या वेळेसचा महागाई भत्ता वाढवण्यात आला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशा पाहायला मिळत आहे.

केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत बदल करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करते. सध्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central employees) वेतन दिले जात आहे.

7 वा वेतन आयोग (7th Pay Commission)

तत्कालीन केंद्र सरकारने 25 सप्टेंबर 2013 रोजी सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती. आयोगाने जून 2016 मध्ये केंद्र सरकारला आपली शिफारस सादर केली, जी 25 जुलै 2016 पासून अधिसूचनेद्वारे लागू करण्यात आली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून नवीन वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात आला आहे.

8 वा वेतन आयोग

8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी विविध कर्मचारी संघटनांकडून (Employee unions) करण्यात येत आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्यासाठी चालू वर्षात 8 वा वेतन आयोग स्थापन करावा, असे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. केंद्रातील एनडीए सरकार ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेवर विचार करत असल्याची चर्चा काही काळापासून प्रसारमाध्यमांमध्ये होत होती.

Maharashtra Rain Update: राज्यात मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा इशारा; हवामान खात्याचा अलर्ट जारी

सरकारचे अधिकृत विधान

मात्र केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. सरकारच्या या घोषणेमुळे वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

7वा वेतन आयोग शिफारशींमध्ये काय म्हंटले होते?

सातव्या वेतन आयोगाने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले होते की, भविष्यात वेतन आयोगाऐवजी महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि कामगिरी यांचा संबंध जोडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरवर्षी वाढ करावी. कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा निर्णयही त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे घ्यावा. या सूत्राला आयक्रोयड फॉर्म्युला असे नाव देण्यात आले.

Gold Price Today: सोने खरेदीदारांसाठी सुवर्णसंधी! सोने 4500 रुपयांनी तर चांदी 24300 रुपयांनी स्वस्त...

कर्मचारी संघटना आणि तज्ज्ञांचे म्हणणे

सरकारकडून अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतरही सरकार ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा करू शकते, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. अधिकृत घोषणा म्हणजे सध्या कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. भविष्यात त्याच्या स्थापनेची घोषणा करता येईल का, याबाबत सरकारकडून कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही. काही कर्मचारी संघटना आणि तज्ज्ञ त्याचा सकारात्मक विचार करत आहेत.

7व्या वेतन आयोगात किमान वेतन

7 व्या वेतन आयोगाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या 2.57 पट फिटमेंट फॅक्टर करून किमान वेतन 18,000 निश्चित केले. सध्या याच आधारे कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जात आहे. तथापि, कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टरला 3.68 ने गुणून किमान वेतन 26,000 करण्याची मागणी केली आहे.

किमान पगारात अपेक्षित वाढ

जुन्या फॉर्म्युल्याच्या आधारे गणना केल्यास, जर सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत फिटमेंट घटक 2.57 पट ठेवला तर नवीन किमान वेतन 18,000 x 2.57 = 46,260 आहे, तर कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार, फिटमेंट असल्यास 18,000 घटक 3.68 वेळा ठेवला आहे. x 3.68 = 66,240.

महत्वाच्या बातम्या:
Petrol Diesel Price: पेट्रोल डिझेलचे नवीनतम दर जाहीर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर...
संततधार पावसामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले; भाजीपाल्याची आवक घटल्याने दर कडाडले