शेतकऱ्यांना शेती करणे सुलभ व्हावे त्यासाठी  राज्य सरकारांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. त्यात केंद्र सरकारचा ही बऱ्याच योजना आहेत.

जेणेकरून शेतकऱ्यांनाया योजनांच्या माध्यमातून शेतीतील बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतात.बऱ्याच योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदत केली जाते. जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेती व्यवसाय असो वा शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालन सारखा व्यवसाययामध्ये अशा योजनांच्या माध्यमातून खूप मदत होते.या सगळ्या योजना कार्यान्वित करण्यामागे शासनाचे उद्दिष्ट आहे की शेतकऱ्यांनाशेतीसाठी आर्थिक हातभार लागूनआणि शेती करणे सोपे व्हावेहा असतो. याचाच एक भाग म्हणून झारखंड राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक धडाकेबाज निर्णय घेत पोस्ट हार्वेस्ट अँड प्रीजर्वेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून झारखंड सरकारने शेतकऱ्यांना चक्क सायकल आणि ई रिक्षावाटप करण्यात येणार आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेला शेतमाल बाजारात नेऊन विकणे सोपे होणार आहे आणि एवढेच नाही तर वाहतुकीचा खर्च देखील वाचणार आहे. त्यामुळे शेतकरी त्यांनी पिकवलेली फळे आणि भाजीपाला सायकल आणि ई रिक्षाने बाजारात विकू शकणार आहेत.त्यासाठी फलोत्पादन संचालनालयाकडून शेतकऱ्यांना उत्पादन ठेवण्यासाठी कॅरेट देखील देण्यात येत आहे. तसेच शेती उपयोगी छोटी उपकरणे देखील दिली जाणार आहेत.

पोस्ट हार्वेस्ट अँड प्रीजर्वेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम म्हणजे काय?

 जे शेतकरी फळे आणि भाजीपाला पिकवतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी फलोत्पादन संचालनालयाने पिकांच्या काढणीपश्‍चात आणिसंरक्षित पायाभूत सुविधा विकास योजना सुरू केली आहे.या योजनेअंतर्गत भाजीपाला प्रक्रिया, फळे आणि हाताळणीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल आणि शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी सायकल आणि ई रिक्षा दिल्या जातील. या द्वारे शेतकरी बाजारात जाऊन त्यांचे उत्पादन चांगल्या भावात सहज विकतील. तसेच शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेली फळे आणि भाजीपालाजास्त काळ साठवता यावा यासाठी कोल्ड स्टोरेज ची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.या योजनेसाठी 2021 व 22 या आर्थिक वर्षासाठी 11 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.ही रक्कम पी एल खात्यातठेवली जाते.ही योजना चालू आर्थिक वर्षात राबविण्यात येणार आहे.परंतु यामध्ये प्रमुख अट आहे की हे जे सगळे लाभ आहेत ते अशा शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत ज्यांनी ई इनाम मध्ये नोंदणी केली आहे. या शिवाय 250 शेतकऱ्यांना ई रीक्षा देण्याची उद्यान विभागाची योजना असून राज्य सरकार 87 लाख रुपये यावर खर्च करणार आहे.

यासाठी एका युनिटची किंमत दोन लाख रुपये असून प्रत्येकी एक हजार रुपयांच्या 12 कॅरेट देखील लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे.झारखंड राज्यात सध्यादोन लाख 44 हजार शेतकरी इनाम अंतर्गत नोंदणीकृत असूनअशा शेतकऱ्यांना या सुविधा देण्यात येणार आहेत.( स्त्रोत-किसानराज)

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:या 4 सिताफळाच्या जाती देतील सिताफळ उत्पादकांना चांगले आर्थिक स्थैर्य अन आर्थिक नफा,नक्की वाचा महत्वपूर्ण माहिती

नक्की वाचा:उत्तर प्रदेश सरकारकडून शेतकऱ्यांना उच्चांकी ऊस बिल, शेतकऱ्यांना दिलासा…

नक्की वाचा:कौतुकास्पद कामगिरी! या जिल्हा बँकेने केवळ तीनच आठवड्यात 561 कोटीची पीककर्ज प्रकरणे केली मंजूर