दिवसभरात राजकीय घडामोडीच्या अनेक बातम्या प्रसारित होत असतात. पण यात ज्यावर आपलं जीवन अवलंबून असतं अशा क्षेत्रातील बातम्या मात्र आपल्यापर्यंत पोहचत नाहीत. सर्वांना भाकरी देणाऱ्या अशा कृषी जगताच्या आणि शेतकऱ्यांविषयीच्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी वाचा कृषी जागरण मराठी.

टोमॅटो उत्पादकांना २५ कोटी रुपयांचा फटक, पंधरा दिवसापासून बंद आहेत बाजार समित्या :नगर जिल्ह्यातील (Ahmednagar District) अकोले, संगमनेर, भागात टोमॅटोचं मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घेतले जाते. पण येथील बाजार समित्या (Market Committees) बंद असल्याने किलोमागे चार ते पाच रुपयांनी दर खाली आले आहेत. यामुळे पंधरा दिवसात सुमारे २५ कोटींपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत व इस्त्राईल यांच्यात ३ वर्षासाठी कृषी करार : इस्त्राईल आणि भारत यांच्यात कृषी क्षेत्रातील वाढती भागीदारी पुढे नेताना, दोन्ही सरकारांनी शेतीमधील सहकार्य वाढविण्यास सहमती दर्शविली आणि कृषी सहकार्यात विकासासाठी तीन वर्षांच्या कार्य कार्यक्रम करारावर स्वाक्षरी केली, आणि सतत वाढणार्‍या द्विपक्षीय भागीदारीची पुष्टी केली आणि मान्यता दिली द्विपक्षीय संबंधात कृषी आणि जल क्षेत्र याचा समावेश असेल.

 

नाशिक जिल्ह्यात शेतकरी अपघात विमा योजना लागू; जाणून घ्या काय आहे योजना : शेतकऱ्यांना एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा शेतात काम करीत असताना एखादी इजा झाली किंवा त्याचा मृत्यू झाला तर संबंधित शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला मदत व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागाकडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबवण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.

ग्राम बीजोत्पादन मोहिमेच्या माध्यमातून कृषी विभागाने गोळा केली ३० लाख क्किंटल सोयाबीन बियाणे : मागच्या वर्षी आपण पाहिले की सोयाबीनची पेरणी झाल्यानंतर अनेक ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या होत्या की, टाकलेली बियाणे उगवलेच नाही. सोयाबीनची पेरणी ही वेळ वर, तसेच योग्यप्रकारे मशागत घेऊन केली गेली होती. तरी सोयाबीन बियाणे उगवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी आल्या.

शेतकऱ्यांना FRP न देणाऱ्या या १० कारखान्यांवर होणार कारवाई : शेतकऱ्यांना उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत (एफआरपी) न देणाऱ्या कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत. कारण दहा कारखान्यांना महसुली वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) नोटिसा पाठवण्यात येणार असून आतापर्यंत १९ कारखान्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या कारखान्यांकडून सुमारे ६५६ कोटी रुपये वसूल होतील, अशी माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली आहे.