गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे. शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसाने चांगलाच फटका दिला आहे. असे असताना सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत अजूनच भर पडणार आहे. यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.

देशात सध्या तूर (Tur) आणि उडीदचे मोठे उत्पादन झाले आहे. यामुळे आयातीची गरज नसतानाही सरकारने हा दीर्घ कालावधीसाठी निर्णय घेतला आहे. यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सरकारने म्यानमार , मोझांबिक व मालावी या देशांसोबत तुर  आयातीचा पाच वर्षाचा करार केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.

या करारानुसार दरवर्षी देशात साडेतीन लाख टन तुर आणि दोन लाख टन उडीद आयात होणार आहे. या कराराचा कालावधी 2021-22 ते 2025-26 असा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्यास अडचणी येणार आहेत. यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली जात आहे.

मोठी बातमी! अनेक राजकीय घडामोडींनंतर दिनेश गुणवर्धने बनले श्रीलंकेचे पंतप्रधान

दरम्यान, म्यानमारमधून दरवर्षी अडीच लाख टन उडीद व एक लाख तुर आयात केली जाणार आहे. मालवी मधून 50 हजार टन तुर तसेच मोझांबिक मधून दोन लाख टन तुर आयात होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी हा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान केल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

आता शरद पवारांची जागा घेणार भाजपचा नेता, कुस्तीगीर संघटनेच्या अध्यक्षपदासाठी भरणार अर्ज..

दरम्यान सध्या देशात महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. यामुळे डाळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा करार केला आहे, असे सरकारकडून सांगितले गेले आहे. असे असले तरी या कराराचा परिणाम यावर्षी तूर आणि उडीद दरात नक्की होईल. परिणामी खरीपात तुरीची लागवड कमी होताना दिसत आहे. शेतकरी इतर पिकांकडे वळाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या;
अजितदादांचा वाढदिवस, आणि शहाजी बापू पाटलांच्या पत्नीला पाठवली साडी, वाचा नेमकं काय झालं..
पावसाअभावी शेती संकटात, कृषीमंत्र्यांची पीक मदत योजनेवर काम सुरू करण्याची घोषणा
पवारांचा बालेकिल्ला ताब्यात घेण्यासाठी भाजपचा मोठा डाव? पुण्याच्या पालकमंत्रीपदी लागणार या नेत्याची वर्णी