मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 'बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड'ला 2020 साली झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीसाठी प्रधानमंत्री 'पीक विमा योजने'अंतर्गत 3.5 लाख शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती जे. के माहेश्वरी आणि हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने विमा कंपनीला १६ जूनपासून सहा आठवड्यांच्या आत २०० कोटी रुपये नोंदणीमध्ये जमा करण्यास सांगितले आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पीक विमा योजनेचा निकाल काढताना कोर्टाच्या माध्यमातून 531 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे ठरले होते. सध्या 200 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सोयाबीन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे .2020 साली झालेल्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे बरेच नुकसान झाले होते. नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आता विमा कंपनीला त्यांची भरपाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा आणि तन्वी दुबे यांच्यासह इतर वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात विमा कंपनीचे प्रतिनिधित्व केले.16 जून रोजी , विमा कंपनीच्या अपीलावर नोटीस जारी करताना, सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितले की, आजपासून सहा आठवड्यांच्या कालावधीत रक्कम जमा करावी .जमा केलेली रक्कम पुढील आदेशापर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेत व्याज असणार्‍या मुदत ठेवीमध्ये गुंतवली जाईल." सहा आठवड्यांच्या आत रक्कम जमा न केल्यास, न्यायालयाचा पुढील संदर्भ न घेता स्थगितीचा आदेश आपोआप रिकामा होईल, असेही आदेशात म्हटले आहे.

खंडपीठाने याचिकाकर्ते शेतकरी आणि राज्य सरकारला सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देताना म्हटले होते की, जर कंपनीने पैसे दिले नाहीत तर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पिकाच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी."विमा कंपनीने रक्कम भरली नाही तर खरीप हंगाम 2020 मध्ये सोयाबीन पिकाला झालेली नुकसानभरपाई राज्य सरकार देणार"

व्हेल माशाच्या उलटीच्या तस्करीचा पर्दाफाश; कोट्यवधींचा माल जप्त,चार जण अटकेत

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उर्वरित 3,57,287 शेतक-यांना खरीप हंगाम 2020 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या काढणीनंतरच्या नुकसानीची भरपाई ही सहा आठवड्यांच्या आत द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. शेतकर्‍यांच्या कापणीनंतरच्या नुकसानासाठी त्यांच्या विमा संरक्षणास नकार देणाऱ्या याचिकांच्या बॅचसाठी उच्च न्यायालयाचा आदेश आला होता. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांच्या विमा संरक्षणासाठी प्रीमियम भरल्याचे सादर केले होते. विमा कंपनीला उस्मानाबादमधील शेतकऱ्यांकडून प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत प्रीमियम म्हणून 500 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाल्याची माहितीही उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.

महत्वाच्या बातम्या:
'साखर सम्राटांनी शेतकऱ्यांची अघोरी लूट केली'; शेतकरी संघटनेतर्फे ऊस परिषदेचे आयोजन
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी महिलांची शेतीशाळा; उपक्रमाची होतीये राज्यभर चर्चा