सध्या राज्यात बनावट रासायनिक खतांचा सुळसुळाट वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्येत अजूनच वाढ झाली आहे. मान्सूनमुळे शेतकऱ्यांची शेतीकामाची लगबग सुरु झाली आहे. अशातच बाजारात बनावट रसानायनिक खते तयार करणाऱ्या कंपन्या सक्रिय झाल्या आहेत. मात्र अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेने झडती घेऊन बनावट रासायनिक खत बनविणाऱ्या कारखान्यावर कारवाई केली आहे.

तब्बल 20 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी एका आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे.बऱ्याचदा काळजी घेऊन देखील शेतातील उत्पादनात घट होते. घट होण्यापाठीमागे बरीच कारणे असतात. सध्या शेतकऱ्यांना बोगस बियाणांचा वापर चांगलाच महागात पडला आहे. बोगस बियाणे वापरल्यामुळे बऱ्याच नुकसानीला शेतकरी सामोरे जात आहेत.

बोगस बियाणांमुळे त्यांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. यासाठी कृषी विभागाने भरारी पथकांची नेमणूक केली आहे. खरीब हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील खत-बियाणांबाबत अनियमितता आढळून आल्यामुळे या पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. भविष्यात अशा प्रकारची अनियमितता वाढू नये यासाठी कृषी विभागाकडून काळजी घेतली जात आहे.

अकोल्यातील एम.आय.डी.सी क्रमांक 4 येथे अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेने झडती घेतली. खतांचा तुटवडा असतानादेखील बनावट खत बनवून शेतकऱ्यांना तसेच सरकारला फसवण्याचा प्रकार चालला होता.पोलिसांनी MIDCमधील एका गोडाऊनमध्ये कारवाई केली असता त्यांना नामवंत खतांच्या कंपनीचे बनावट खतांचे पॅकिंग आढळून आले.

यासोबतच पॅकिंग मशीन, बनावट रासायनिक खतांचा माल, किटकनाशक बॉटल, बनावट हायब्रीड सुमो ग्रानुल्स्, सोडीयम सल्फेटचा कच्चा माल, तसेच खत बनविण्यासाठी वापरात येणारे मिक्सर मशीन, निम सीड्स कर्नल ऑईल असा एकूण तब्बल 20 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कृषी विभागही सज्ज झाली आहेत. तरीसुद्धा या फसवेगिरीवर आळा बसत नाहीये.

“ओंकार तु शेतक-यांना विसरू नकोस हिच माझ्यासाठी गुरु दक्षिणा असेल!"

हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच खताचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो अशी अफवा पसरवली जात आहे तसेच तुटवडा निर्माण झाल्यास खतांच्या किमतीमध्ये वाढ होऊ शकेल असे चित्र निर्माण केले जात आहे. शिवाय देशात मिश्र खतांची विक्री करणाऱ्या टोळ्यांच्या हालचालीदेखील वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे देशातील बरेच शेतकरी फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकत आहेत.

दरम्यान, केंद्र सरकारनेही याबाबत कठोर निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारने पथके तैनात केली असून केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाने आठ राज्यांमध्ये कारवाईला सुरुवात केली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र राज्यातील तब्ब्ल सहा कंपन्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे थेट आदेश मोदी सरकारकडून देण्यात आले आहेत. शिवाय केंद्र सरकारने राज्यांना खतांबाबत राज्यांना आदेशही दिले आहेत.

केंद्राने राज्याला दिलेले आदेश
राज्यातील बेकायदेशीर खत उत्पादन प्रकल्प तातडीने बंद करावेत. केंद्रीय खते नियंत्रण आदेश १९८५ व अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ कलम तीन अन्वये नुसार कारवाई करावी. तसेच गैरप्रकार करणाऱ्या कंपन्यांचे खते उत्पादन व विक्रीचे परवाने रद्द करावेत. अप्रमाणित खते विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याबद्दल कंपन्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करावी.

महत्वाच्या बातम्या:
आता मिळणार 'डिजिटल रेशन कार्ड'; 'या' राज्याने घेतला महत्वपूर्ण निर्णय
शेती व्यवसाय नको रे बाबा; शेतकरी पुत्राची हेलिकॉप्टर व्यवसायासाठी धडपड, केली कोट्यावधींच्या कर्जाची मागणी