सध्या खतांच्या वाढत्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहे. असे असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने फॉस्फरस आणि पोटॅश खतांच्या नवीन दरांना मंजुरी दिली आहे. फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांच्या नवीन दरांना मंजुरी दिली आहे.

दरम्यान, हे नवीन अनुदान दर रब्बी हंगाम २०२२-२३ साठी आहेत. हे नवीन दर 1 ऑक्टोबर 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत आहेत. निर्णयानंतर आता शेतकऱ्यांना कमी दरात खते मिळू शकणार आहेत. शासनाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी 2022-23 मध्ये सर्व फॉस्फेट खते आणि पोटॅश खते कमी दरात मिळू शकतील.

पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हे निर्णय घेतले आहेत. कृषी क्षेत्रालाही मदत होणार आहे. खते आणि कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अस्थिरता केंद्र सरकार उचलणार आहे. खत कंपन्याही ठरलेल्या दरांनुसार अनुदानित किमतीत शेतकऱ्यांना खते पुरवतील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

आता ऊस आणि द्राक्षला ड्रॅगन फ्रूटचा पर्याय, ड्रॅगन फ्रूट फार्मिंग'ने आणली क्रांती..

यामुळे आता मोदी सरकार खत उत्पादकांमार्फत शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात फॉस्फेट आणि पोटॅशसाठी युरिया आणि 25 दर्जाची खते देत आहे. फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवरील अनुदान योजना 1 एप्रिल 2015 पासून नियंत्रित केली जात आहे. यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळणार आहेत.

'17 आणि 18 नोव्हेंबरला राज्यातील ऊस वाहतूक बंद पाडणार'

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. खतांचे नवीन दर खालीलप्रमाणे आहेत.
फॉस्फरस - 66.93 रुपये प्रति किलो
नायट्रोजन - 98.02 रुपये प्रति किलो
सल्फर - 6.12 रुपये प्रति किलो
पोटॅश - 23.65 रुपये प्रति किलो
आता खत कंपन्या ठरलेल्या दरांनुसार अनुदानित किमतीत शेतकऱ्यांना खते पुरवतील.

महत्वाच्या बातम्या;
ग्लायफोसेट तणनाशक विक्रीबाबत संभ्रम, विक्री होणार की नाही?
कमी क्षेत्रात लाखोंची कमाई, जळगावच्या शेतकऱ्याने शोधला शेतीतून दुहेरी उत्पन्नाचा मार्ग
रिपब्लिक ऑफ कोसोवोने नवी दिल्ली येथे पहिले व्यावसायिक वित्त कार्यालय उघडले