मुंबई आणि पुण्यासह सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशभरातील सात शहरांमध्ये पुराचा धोका कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यामुळे याठिकाणी अनेक कामांना गती मिळणार आहे.

यासाठी २५०० कोटी रूपयांचे प्रकल्प उभारले जातील, अशी महत्वाची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी येथे केली. दिल्ली येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेत आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्त्वाची बैठक पार झाली.

यामध्ये मुंबई, पुणे यांच्यासह चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजन @२०४७ अंतर्गत भारताला आपत्ती प्रतिरोधक बनवण्यासाठी तसेच देशातील आपत्ती जोखीम कमी करण्याची आपत्ती व्यवस्थापनाची प्रणाली अधिक मजबूत केली जाणार आहे.

गुजरातमध्ये येत असलेल्या ‘बिपरजॉय’ वादळाचा सामना करण्यासाठीच्या केंद्र सरकार सज्ज, अनेकांना सुरक्षित स्थळी हलवले..

आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करणे हा या बैठकीचा आयोजना मागील उद्देश असल्याचे शहा यावेळी म्हणाले. देशभरातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ८ हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या तीन महत्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या.

यामध्ये राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी ५ हजार कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील. शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सात सर्वाधिक लोकसंख्येच्या महानगरांसाठी २ हजार ५०० कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील.

लसणाची प्रति किलो दोनशे रूपयांकडे वाटचाल, शेतकरी सुखावला...

भूस्खलन शमन करण्यासाठी १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ८२५ कोटी रूपयांची राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम शमन असे महत्वाचे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची घोषणा शहा यांनी यावेळी केल्या. यामुळे याचा फायदा होणार आहे.

५५०० रुपये लिटरला गाढवाचे दूध विकणारा हा माणूस झाला करोडपती
शेतकऱ्यांनो पावसाळा येतोय, पावसाळ्यात जनावरांची कशी काळजी घ्यावी? जाणून घ्या...
उन्हामुळे चिकनच्या दरात मोठी, पिलांची मर वाढली..