केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे नुकसान होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील असतात. मात्र गेल्या काही निर्णयांबाबत शेतकरी वर्गाने चांगलीच नाराजी व्यक्त केली आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने किमान आधारभूत दराने हरभरा खरेदी करण्यावर बंदी घातली होती. हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाल्यामुळे केंद्र सरकारने हरभरा खरेदी थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राज्यातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली.

शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी हमीभावाने चणा विक्रीसाठी नोंदणी करण्यास सांगितले होते. शेतकऱ्यांनी याची सगळी प्रक्रिया पूर्ण केली मात्र त्यानंतर दोन वेळेस खरेदी बंद पडली. मात्र जेव्हा तिसऱ्यांदा खरेदीचे पोर्टल बंद पडले तेव्हा नोंदणी केलेले हजारो शेतकरी या हमीभाव चणा विक्रीपासून वंचित राहिले आहेत.मागील काही वर्षांपासून शेतकरी चण्याचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेत आहेत. कापूस आणि सोयाबीन पिकांऐवजी आता शेतकरी वर्ग हरभरा पिकाकडे वळला आहे.

चणा पिकाचे उत्पादन वाढल्याने पीक बाजारात येताच बाजार भाव पडले त्यामुळे शासनाने हमीभाव चणा दर जाहीर केला. हमीभाव हा बाजारभावापेक्षा जास्त होता त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. मात्र मुदत संपल्याने पोर्टल बंद पडले. यंदा हरभरा उत्पादकांवर संकटांची मालिका सुरूच आहे.  त्यानंतर मुदत वाढवून देण्यात आली अनेक दिवस गेले आणि पुन्हा चणा खरेदीची मुदत संपली.

दरम्यान हरभरा खरेदीला ५ हजार २३० रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव होता मात्र 23मे रोजी दुपारी अचानक उद्दिष्टपूर्ती झाल्याचे कारण सांगत पोर्टलवर ऑनलाइन खरेदीची नोंदणी बंद करण्यात आली होती. अचानक खरेदी बंदी झाल्याने हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली. काही केंद्रांवर, ज्यांनी पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी केली नाही त्या हरभरा उत्पादकांना, तसेच ज्यांना हरभरा खरेदीसाठीचे एसएमएस पाठविले होते पण त्यांची खरेदी बाकी होती. 

7th Pay Commission: मोठी बातमी! सरकारी कर्मचाऱ्यांना DA सोबतच HRA देखील वाढणार, कर्मचाऱ्यांची चांदी 

शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
अनेक शेतकऱ्यांकडे हरभऱ्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यामुळे हमीभावाने चणा विकण्याची मर्यादा त्यांच्यावर आली शिवाय बाजारात कमी भावाने चणा विकावा लागला. उर्वरित चणा विकण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली मात्र हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाल्याने हजारो शेतकऱ्यांना नोंदणी केली असूनही विक्री पासून वंचित राहावे लागले. हजारो शेतकऱ्यांच्या हरभऱ्याला योग्य भाव मिळण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निर्णयाचा परिणाम म्हणजे आता बाजारात हरभराला हमीभावापेक्षा अत्यंत कमी दर मिळत असून शासन ही परवड थांबविण्यासाठी पुढाकार घेईल का? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

महत्वाच्या बातम्या:
सेक्स सॉर्टेड सीमेन – काळाची गरज
Health Tips:मूळव्याध आणि बद्धकोष्ठतेमध्ये 'या' 6 गोष्टीना म्हणा गुड बाय, मिळेल चांगला रिझल्ट