News

सध्या राज्याचा कारभार 'आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या' असा सुरू आहे. राज्यावर हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. विकास कामांना देखील कर्ज घेतले जात आहे. असे असताना माजी मंत्री आणि माजी आमदारांना मात्र महिन्याच्या निश्चित तारखेला निवृत्तीवेतन मिळणार आहे.

Updated on 17 July, 2022 4:15 PM IST

आपल्या इकडे आमदार खासदार मंत्री माजी आमदार सगळ्यांची मज्जा आहे, विमान फुकट एसटी फुकट रेल्वे फुकट हायगय करायची नाही. काही दिवसांपूर्वी रयत क्रांतीचे सदाभाऊ खोत यांचे हे भाषण चांगलेच व्हायरल झाले होते. या भाषणात तथ्य देखील तेवढेच आहे. असे असताना आता असाच काहीसा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सध्या राज्याचा कारभार 'आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या' असा सुरू आहे. राज्यावर हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. विकास कामांना देखील कर्ज घेतले जात आहे.

असे असताना माजी मंत्री आणि माजी आमदारांना मात्र महिन्याच्या निश्चित तारखेला निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. यामुळे सध्या कोणत्या आमदाराला या निवृत्तीवेतनाची गरज आहे, असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडला आहे. राज्य शासनाने तब्बल ६५३ माजी मंत्री आणि माजी आमदारांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले आहे. या निवृत्तीवेतनासाठी ३० कोटींच्या पेन्शन विधेयकाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे.

यामुळे आता त्यांची चंगळ होणार आहे, माजी मंत्री, आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनाची यादी डोळे पांढरे करणारी आहे. अगोदर आमदार, नंतर मंत्री अशा काही लोकप्रतिनिधींना एक लाखापर्यंत निवृत्तीवेतन दिले जाते. यामध्ये माजी कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती वा उपसभापती, अशी विविध पदे भूषविणाऱ्या विधानसभेच्या माजी आमदारांचा समावेश आहे. यामुळे हा आकडा मोठा आहे.

शेतकऱ्यांनो 'ही' टेक्निक वापरा आणि टॉमेटोमधून लाखो कमवा, जाणून घ्या...

यामध्ये एका माजी आमदाराला ५० हजार रुपये निवृत्तीवेतन हमखास मिळते. यामुळे फक्त एकदाच आमदार झाले की आयुष्यभर कसलंही टेन्शन घेण्याची गरज नाही. शिंदे सरकारने याला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता सरकारी तिजोरीला याची झळ बसणार आहे. तुमच्या आमच्या खिश्यातुन हे पैसे जाणार आहेत. हा आकडा तब्बल ३० कोटींच्या घरात आहे.

देशात महागाई वाढणार! 18 जुलैपासून खिश्यात जास्तीचे पैसे ठेवा...

दरम्यान, माजी आमदारांना आयुष्यभर पगार ही नियमावली लागू आहे. विधानसभेचे माजी आमदार असो वा माजी कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती वा उपसभापती, अशा सर्व लोकप्रतिनिधींची यादी प्रसिद्ध करताना शासनाने ते हयात असल्याची पडताळणी केली आहे. यामुळे आता सरकारचे पैसे खर्च होणार असले तरी मात्र या आमदारांची चांगलीच चंगळ होणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारची नवीन घोषणा, शेतकऱ्यांना मिळणार बक्षीस म्हणून ५० हजार
आनंदाची बातमी! 13 लाख शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, तब्बल 603 कोटींहून रक्कम जमा
Petrol Diesel Rates : आता पेट्रोल डिझेल आणखी स्वस्त होणार? पहा आजचे नवीन दर

English Summary: MLA, lifetime salary, pension to 653 former MLA ministers in the state
Published on: 17 July 2022, 04:06 IST