गेल्या काही दिवसांपासून ऊस उत्पादक शेतकरी अनेक अडचणीचा सामना करत आहेत. उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केल्याने अनेकांचे ऊस शिल्लक राहिले तर अनेक शेतकऱ्यांनी पैसे देऊन ऊस तोडले. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. असे असताना शेतकऱ्याला ज्यांनी मेहनत घेऊन ऊस उत्पादन केले त्याला त्याच्या मेहनतीप्रमाणे पैसे दिले जात नाहीत ही महत्त्वाची खंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची आहे.

शेतकऱ्यांना पर्याय नाही, असे सध्याचे चित्र कारखान्यांनी निर्माण केले आहे. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी असे बोलून दाखवले की, कोणत्याही बाजारपेठेत शेतकऱ्याने आपला माल नेला तर त्या मालाची प्रतवारी केली जाते व मालाच्या गुणवत्तेवर शेतकऱ्याला भाव दिला जातो. यामध्ये आपण अनेक गोष्टी बघतो. दुधाच्या बाबतीत तसेच आहे. दुधात किती फॅट आहे यावर दुधाला भाव दिला जातो मात्र हाच न्याय ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला नाही.

एखाद्या शेतकऱ्याने अतिशय मेहनत घेऊन चांगल्या प्रतीचा ऊस काढला की ज्यात १४ पर्यंत उतारा येऊ शकतो व एखाद्या शेतकऱ्याने उसाकडे दुर्लक्ष केले व त्याचा उतारा १० पेक्षाही कमी आला तरी साखर कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर दोन्ही शेतकऱ्याला समान भाव मिळतो. यामुळे जो शेतकरी कष्ट करतो. तसेच जास्तीचा पैसे खर्च करतो, त्याच्यावर अन्याय होत आहे.

एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवल्याप्रकरणी 5 कारखान्यांवर जप्तीच्या कारवाईचे आदेश

इतर देशात मात्र चित्र वेगळे आहे. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील या देशांमध्ये शेतकऱ्याचा ऊस कारखान्याला आल्यानंतर त्या ट्रकमध्ये एक यंत्र घुसवले जातेउसाला उभा छेद करून त्यातून रस काढला जातो व ट्रकमधील उसाचा सरासरी उतारा लक्षात घेऊन त्या शेतकऱ्याला उसाचा भाव दिला जातो. यामुळे कोणावर अन्याय होत नाही. सगळ्यांना वेगवेगळा दर मिळतो, यामुळे शेतकरी देखील चांगला शेती करतो.

यामुळे ऑस्ट्रेलिया, ब्राझीलमध्ये हे तंत्रज्ञान शक्य आहे तर साखर कारखानदारीत जगाच्या बरोबर आपण तंत्रज्ञान वापरतो असा दावा करणाऱ्या लोकांनी हे तंत्रज्ञान का आणले नाही. असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जातो. तसेच शेतकऱ्याने कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्याच्या खातावर पैसे वर्ग व्हायला हवेत ही तरतूद १९५५ मध्ये झाली.

राज्यात वाढणार नवीन सहकारी कारखाने? कारखान्यांना परवानगी देण्याची मागणी

तसेच एफआरपी आली एफआरपीतही १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग केले पाहिजेत ही अट कायम राहिली. अर्थात या अटीप्रमाणे सर्वच कारखान्यांनी पैसे दिले आहेत असे नाही. यामुळे प्रत्येक ठिकाणी शेतकऱ्यांवर अन्यायच केला जात आहे. यावर्षी उसाचे क्षेत्र वाढले त्याबरोबर उसाचा उतारा वाढला. सरासरी पाऊण टक्के राज्यात उतारा वाढला आहे. एक टक्का साखरेचा उतारा वाढला तर टनाला २९० रुपये अतिरिक्त दिले जातात.

महत्वाच्या बातम्या;
रामराजे नाईक निंबाळकर भाजपमध्ये जाणार? सातारा जिल्ह्यातील आमदाराच्या वक्तव्याने खळबळ
आता कांदा काढणी मशील ठरतेय फायदेशीर, शाहू अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची कमाल
सरकारचे हे कार्ड शेतकऱ्यांचे उत्पन्न करणार दुप्पट, शेतकऱ्यांनो जाणून घ्या सर्व माहिती