राज्य सरकारचा २०१५ मध्ये गुजरातसोबत एक अवैध करार झाला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय राज्यातील उपनद्यांचे हक्काचे ५ टीएमसी पाणी गुजरातला दिल्याचा आरोप नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी येथे केला आहे.

यामुळे राज्याचे हक्काचे पाणी गुजरातला गेल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. यामध्ये राज्याचे हक्काचे ११ टीएमसी पाणी गुजरातला जात असून येथील ७ ग्रामपंचायती व ३१५ पाडे पाण्यासाठी वंचित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यामुळे याचा राज्याला मोठा फटका बसणार असल्याचे सांगितले जात आहे. नर्मदेच्या पाणी वाटपासाठी १९६९ मध्ये नर्मदा जल विवाद न्याय प्राधिकरण स्थापन झाले. राज्यांचे दावे ऐकल्यानंतर १० वर्षांनंतर १९७९ मध्ये निर्णय झाला.

चालू बिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची वीज कापावी, महावितरणच्या संचालकाचे आदेश

यामध्ये पुन्हा पाण्याचे वाटप २०२४ मध्ये केले जाणार आहे. मात्र त्याआधीच २०१५ मध्ये केवळ अधिकाऱ्यांच्या सह्या असलेला एक करार करण्यात आला. यामुळे याची चर्चा सुरू आहे. यामुळे राज्यातील लोकप्रतिनिधींला याबाबत खरच माहिती नाही का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, हा करार पूर्णतः अवैध आहे. न्याय प्राधिकरण असताना असे करार करता येत नाही. त्यासाठी विधिमंडळाची मान्यता लागते. या कराराबाबत मी काही मंत्री व आमदारांना विचारले. मात्र त्याबाबत कोणाला माहिती नाही, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

कडकनाथ घोटाळ्याबाबत मोठी बातमी! कंपनीच्या संचालकाला अटक, शेतकऱ्यांचे बुडालेले पैसे मिळणार का?

यामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय झालेला हा अवैध करार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आता मात्र यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. सध्या गुजरात निवडणूक जवळ आली असून यामुळे हा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

महत्वाच्या बातम्या:
काट्यांबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, शेतकऱ्यांची काटामारी थांबणार का?
कर्जमाफी मिळूनही शेतकऱ्यांना दिली नोटीस, एसबीआय बँकेला बजावला दंड
चीनमध्ये लोकांचा लॉकडाऊनला विरोध, सरकारविरोधातील आंदोलनात 10 लोकांचा मृत्यू