Land Record: जर आताच्या काळात जमीन (Land) नावावर करायची असेल तर त्यासाठी शेतकऱ्यांना (Farmers) खूप मोठी रक्कम मोजावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च करावे लागतात. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकार अशा काही योजना आणत असते त्यातून शेतकरी कमी पैशामध्ये जमीन नावावर करू शकतात.

जमीन नावावर करण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना जास्त पैसे (more money) मोजावे लागणार नाहीत. फक्त १०० रुपयांमध्ये शेतकरी जमीन नावावर करू शकतात. यासाठी शासनाने एक परिपत्रक (Circular of Govt) जाहीर केले आहे. या परिपत्रकामध्ये आता बदल देखील करण्यात आले आहे.

एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्या मुलाच्या किंवा बायकोच्या नावावर जमीन नोंदणी करायची असेल तर त्यासाठी अगोदर अधिक पैसे भरावे लागायचे. मुद्रांक शुल्क जास्त असल्यामुळे काही शेतकऱ्यांना जमीन नावावर करणे शक्य नसल्याने आजही अनेक शेतकऱ्यांनी जमिनी नावावर केलेल्या नाहीत.

खुशखबर! केंद्र सरकार पीएम किसान योजने व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना देतंय ३६ हजार रुपये; अशी करा नोंदणी

परंतु आता महाराष्ट्र शासनातर्फे आदेश काढण्यात आले. हिंदू कुटुंब पद्धती नुसार वडिलांचे अथवा आईची जमीन त्यांच्या मुलांमध्ये वाटणीपत्र (allotment letter) करत असताना महाराष्ट्र महसूल अधिनियम (Maharashtra Revenue Act) 85 यानुसार तहसीलदारांना संबंधित अधिकार देण्यात आले आहेत.

तहसीलदार (Tehsildar) या अधिकाराचा वापर करून शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर (stamp) अधिकृत वाटणी किंवा नाव नोंदणी करून देऊ शकतात. यासाठी कसलीही हरकत नसल्याचे शासनाकडून निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक भागात पावसाची मुसळधार बॅटिंग! अनेक नद्यांनी ओलांडली धोक्याची पातळी

त्यामुळे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 85 नुसार येणाऱ्या रक्ताच्या नात्यातील हस्तांतरणाची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत अशा सूचना शासनातर्फे तहसीलदारांना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन नावावर करण्यासाठी अधिक पैसे भरावे लागणार नाहीत.

शासनाकडून तहसीलदारांना हे अधिकार देण्यात आले असल्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन नावावर करण्यासाठी जास्त धावपळही करावी लागणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांवर जास्त आर्थिक बोजाही पडणार नाही. तहसीलदारांकडून सहजरित्या जमीन नावावर केली जाऊ शकते.

महत्वाच्या बातम्या:
क्रूड ऑइलच्या किमतीत मोठी घसरण! पेट्रोल 84 तर डिझेल 79 रुपये
यंदा शेतकऱ्यांची दिवाळी होणार गोड! खात्यात जमा होणार 50 हजार रुपये अनुदान; हे शेतकरी असणार पात्र