सध्या खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर लूट होत आहे. याचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात रासायनिक खतांच्या किमती (Fertilizer Rate) मोठ्या प्रमाणात उतरल्यानंतरही भारतीय कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना जादा किमतीत खते विकण्याचा सपाटा बंद केलेला नाही.

याबाबत एकाही राज्याने केंद्राकडे तक्रार केलेली नाही. केंद्रदेखील शांत बसल्याने शेतकऱ्यांची लूट होते आहे, यामुळे शेतकऱ्यांची लूट कधी थांबणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारतात रासायनिक खतांच्या कच्च्या मालाची अभूतपूर्व टंचाई तयार झाली होती.

तसेच, जागतिक बाजारात खतांचा पुरवठा घटल्यामुळे किमती अफाट प्रमाणात वाढल्या. परंतु, डिसेंबरपासून या किमती कमीदेखील होत गेल्या. सध्या तर किमतीत निम्म्याने घसरण झाली आहे. तरीदेखील शेतकऱ्यांना कमी किमतीत खते मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

मोदींचा 2 हजाराचा 14 वा हप्ता मे महिन्यात होणार जमा, शेतकऱ्यांनो केवायसी करा...

यामुळे ही उघडउघड शेतकऱ्यांची लूट आहे. राज्यातील शेतकरी ५५ ते ६२ लाख टन खताची खरेदी दरवर्षी करतात. त्यात रब्बीमध्ये २७ लाख टन तर खरिपात जवळपास ३५ लाख टन खतांची खरेदी होते.

...तर तुमच्या घरी धुणीभांडी करतो, भाजप नेत्याचे राहुल कुल यांना आव्हान

दरम्यान, फॉस्फरिक अॅसिडच्या किमती १४७५ डॉलरवरून १०५० डॉलरपर्यंत खाली आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनादेखील कमी किमतीत डीएपी मिळायला हवा, अशी अपेक्षा खत विक्रेत्यांच्या आहेत, असे एका खत कंपनीच्या व्यवस्थापकाने सांगितले.

आता शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट होणार कृषी अभ्यासक्रम
शेतमाल तारण कर्ज योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर, शेतमालावर 75 टक्यांपर्यंत कर्ज मिळणार..
आता शेतकऱ्यांची बांध कोराकोरी होणार बंद! 1 जुलैपासून होणार 'सॅटेलाईट' जमीन मोजणी