New Delhi : कृषी क्षेत्राचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अनन्यसाधारण असं महत्व आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी कृषी व्यवसायाचा अधिक भरभराट होणे गरजेचं आहे. दिल्लीमधील आम आदमी पक्षाचे सरकार 'नागरी कृषी धोरण' लागू करणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जगभरातील सर्वांत चांगल्या पद्धती तसेच उपायांचा समावेश असणार आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी दिली आहे.
'नागरी कृषी धोरणा' संबंधी दिल्लीत पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. तेंव्हा कृषीसाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या हायड्रोफोनिक्स, हरितगृह, किचन गार्डन, फार्मलेट्स, एअरोफोनिक्स, रेवोफोनिक्स आणि ॲक्वाकल्चर पद्धतींबाबत
चर्चा करण्यात आली.
दिल्ली महानगरात शेतजमिनींचे तसेच हिरवाईचे रूपांतर हे वाढत्या नागरीकरणात आणि सिमेंटच्या जंगलांमध्ये तसेच प्रदूषणामध्ये झाले. ही परिस्थिती बदलली नाही तर भविष्यात दिल्लीत पुन्हा जंगल लागवडीसाठी जागा शिल्लक राहणार नाही. भविष्यात उद्धभवणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी दिल्ली सरकार आता सज्ज झाली आहे. त्यामुळे नागरी कृषी धोरण आणण्याची योजना आखत असल्याचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनो काळजी घ्या; 'या' जिल्ह्यांमध्ये पडणार मुसळधार पाऊस, NDRF टीम तैनात
धोरण उभारण्यापाठीमागे केवळ महानगराचे हिरवाईत रूपांतर करणे एवढंच नाही तर दिल्लीतील प्रत्येकाने स्वतःसाठी आवश्‍यक फळे, भाजीपाला आणि घरात लागणाऱ्या गोष्टींचे स्वतः उत्पादन घ्यावे यासाठी त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच सक्षम बनवण्यासाठी हे धोरण राबवण्यात येत आहे. या परिषदेत देशभरातील कंपन्या तसेच तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या फ्लोरा कन्सल्टंट, हारवेल अॅग्रो,
भूमिका ऑर्गॅनिक्स, इझी ग्रो, एमआर फार्म्स, एडिबल रूट्स, आर. एस. पॉलिमर आणि सॉ गुड यासारख्या मोठ्या संस्था एकत्र आल्या होत्या. शिवाय या परिषदेत दिल्लीतील हवामानाशी तसेच तेथील उपलब्ध जागेच्या स्थितीशी सुसंगत नागरी कृषी प्रकल्प व पद्धतींबाबत तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी सादरीकरण केले. या प्रयोगात्मक धोरणातून दिल्लीत नागरी कृषीबाबतचा प्रकल्प विकसित करता येईल, असं वक्तव्य मंत्री राय यांनी केले.
महत्वाच्या बातम्या:
Fish farming; शेतकऱ्यांनो तलावाचा वापर न करता करा मत्सपालन, जाणून घ्या, आहे खूपच फायदेशीर..
Published on: 20 May 2022, 11:14 IST