सध्या राज्यात पावसाचे आगमन झाले असून बऱ्याच भागातील शेतकऱ्यांनी पेरण्यांची कामे उरकली आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागे संकटांची मालिका सुरूच आहे. आधी पाऊस वेळेत न पडल्याने पिकांचे नुकसान होत होते. आता उशिरा का होईना पावसाला सुरुवात झाल्याने शेतकरी सुखावला होता. मात्र पिकांवर किडींचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. वाढत्या प्रादुर्भावाला आटोक्यात आणण्यासाठी शेतकरी धडपड करीत आहेत.

किडींचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. आधीच पाऊस लांबणीवर गेल्याने शेतकऱ्यांची पेरण्यांची कामे रखडली होती. मात्र उशिरा का होईना समाधानकारक पाऊस पडल्याने सोयाबीनची उगवणही चांगली झाली. आता सोयाबीनच्या पिकांवर गोगलगायींचा उपद्रव वाढला आहे. नुकत्याच उगवलेल्या कोवळ्या पिकांवर गोगलगायी हल्ला करून कुरतडून खात आहे त्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.

कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार बीड जिल्ह्यात २०० हेक्टरवरील सोयाबीन पिकांवर गोगलगायीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना गोगलगायींच्या नियंत्रणासाठी 'क्रॉपसॅप' या योजनेतून एमएआयडीसी औषधांवर स्व-उत्पादित अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय कृषी विद्यापीठाने शिफारस केलेली औषधे शेतकऱ्यांनी वापरल्यास त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

बीड जिल्ह्याचे कृषी अधीक्षक बाबासाहेब जेजुरकर यांनी व्हिडिओ कॉन्फ्रन्सिंगद्वारे संवाद साधला, गोगलगाय प्रादुर्भावासाठी पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच 'क्रॉपसॅप' योजनेतून ५० टक्के अनुदानावर हेक्टरी ७५० रुपये एमएआयडीसी स्व-उत्पादित औषधी देऊ किंवा शेतकरी वर्गाने कृषी विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार औषधी वापरली तर अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाईल. असे त्यांनी सांगितले.

धक्कादायक! ६ हजार कोटी रुपयांच्या सबसिडीचा गैरवापर; खतांचा काळा बाजार उघडीस

बीड जिल्ह्यात सोयाबीनचे क्षेत्र हे २ लाख ३१ हजार हेक्टर आहे. यंदा शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने सोयाबीनची लागवड केली होती. मात्र उगवण सुरु झाल्यानंतर गोगलगायींचा प्रादुर्भाव वाढला. याबाबत शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे मदतीची मागणी केली होती. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांची समस्या जाणून घेऊन उपाययोजना आखल्या. गोगलगायींमुळे पिकांची नुकसान भरपाई मिळू शकणार नाही मात्र औषधांवर अनुदान देण्याचे कृषी विभागाने ठरवले.

महत्वाच्या बातम्या:
Maharashtra Government Decision: बाजार समितीतील शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार
ठरलं तर! 'या' तारखेला पार पडणार मंत्रिमंडळ विस्तार