केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षात ६३ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्यासाठीचा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा कारभार हा कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्हावा या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी २,५१६ कोटी रुपये खर्च होणार असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली.

या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचा वाटा हा १ हजार ५२८ कोटी रुपये इतका आहे. देशातील तीन स्तरीय अल्पकालीक सहकारी कर्ज व्यवस्थेच्या सर्वात खालच्या स्तरावर प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था आहेत. यामध्ये जवळपास १३ कोटी शेतकरी सभासद असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्वाचे आहे. आतापर्यंत बऱ्याच प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थेत हाताने कामे केली जात होती.

याचा कार्यक्षमतेवर तसेच अशा पद्धतीच्या व्यवहारांमुळे ग्राहकांचा विश्वास बसणेही कठीण झाले होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील सर्व प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे संगणकीकरण, राष्ट्रीय स्तरावर सामायिक प्लॅटफॉर्मवर करण्याचा निर्णय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला आहे. पतसंस्थांच्या संगणकीकरणामुळे, सेवा क्षेत्र मजबूत होईल. अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे आर्थिक समावेशन असेल तसेच कृषी उत्पादने व इतर सेवा, नोडल सेवा केंद्र म्हणून विकसित होतील.

इथेनॉलनिर्मिती प्रक्रियेत गु-हाळघरांचा समावेश करा; राजू शेट्टी यांची मागणी

तसेच ग्रामीण भागात संगणकीकरणाला चालना मिळेल. तसेच ज्या राज्यांमध्ये कृषी सहकारी पतसंस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे अशा कृषी सहकारी पतसंस्थांनी सामायिक सॉफ्टवेयरशी आपले सॉफ्टवेअर्स एकीकृत करण्याची परवानगी दिली आहे.

महत्वाच्या बातम्या:
सोन्यासारखे पीक पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांवर सोनं गहाण ठेवण्याची आली वेळ
अखेर शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांना यश; शेत जमिनीवरील देवस्थानची नावे रद्द,कर्ज घेणं होणार सोपं