माजी खासदार राजू शेट्टी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी राज्याचे सहकार विभागाची अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांची भेट घेऊन राज्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात चर्चा केली. यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना गेल्या वर्षीचा हंगामातील हिशोब करून अंतिम हप्ता मिळणेसाठी तातडीने ऊस दर नियंत्रण स्थापन करणे.

यावर्षी ऊस तोडणी मजूरांची कमतरता निर्माण झाल्याने ऊस गाळपावर परिणाम होत असून १८ ते २० महिने झाले तरीही ऊस तुटला जात नाही. याचा गैरफायदा घेऊन ऊस तोडणी मजूर, मुकादम व चिटबॅाय यांचेकडून शेतक-यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याने अनुदान पुर्ववत सुरू करून ऊस तोडणी यंत्राची संख्या वाढविण्याची मागणी केली होती.

नियमीत कर्ज भरणा-या उर्वरीत पात्र शेतक-यांना तातडीने प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्याची मागणी केली. लॅाकडाऊन च्या काळात अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील पॅालिहाऊस व ग्रीनहाऊस शेतक-यांना एक रक्कमी कर्ज परत फेड योजना (OTS) राबविणे. राज्यातील साखर कारखान्यांचे गेल्या गळीत हंगामातील लेखापरिक्षण तातडीने पुर्ण करून अहवाल सादर करणे.

महावितरण गरीब शेतकऱ्यांच्याच मागे, गरीब शेतकऱ्यांना रीडिंग न घेता हजारोंमध्ये वीज बिल

नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा बॅंकेच्या शेतक-यांना एक रक्कमी कर्ज परत फेड योजना (OTS) राबवून त्या शेतक-यांना पुन्हा नियमीत पिक कर्ज पुरवठा सुरू करावा. या विषयावर सविस्तर चर्चा करून तातडीने कार्यवाही करणेबाबत विनंती केली.

'मातीची सुपिकता हा विषय आज चिंतन करण्यासारखा'

दरम्यान, शेतकरी संघटनेने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्यात आंदोलन केले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यानी निर्णय घेतला मात्र त्यावर अजून कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेली नाही. यामुळे शेतकरी नाराज आहेत.

महत्वाच्या बातम्या;
शेतकऱ्यांनो काळाबरोबर बदलतात मालमत्तेचे प्रश्न
शेळी, मेंढीपालनाकरिता अनुदान योजना, शेतकऱ्यांनो 'असे' घ्या ५० टक्के अनुदान..
राज्य गारठले! उत्तरेकडील थंड वाऱ्यामुळे राज्यात हुडहुडी..