जर आपण रासायनिक खतांचा विचार केला तर शेतीमधील सगळ्यात जास्त खर्च हा रासायनिक खतांवर होत असतो. म्हणजेच एकूण उत्पादन खर्चाचा विचार केला तर रासायनिक खतांचा खर्च हा निम्मी पेक्षा जास्त असतो. तसे पाहायला गेले तर पिकांपासून भरघोस उत्पादनासाठी रासायनिक खतांची तितकेच गरज आहे. परंतु जर आपण रासायनिक खताच्या किमतीचा विचार केला तर त्या खूपच प्रमाणात वाढल्या असून शेतकऱ्यांना परवडेनासे झाले आहेत.
परंतु या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर अपडेट समोर आले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांवर पोषक तत्व आधारित नवीन दरांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
वाचा महत्वाची माहिती
केंद्र सरकारने शेतकरी हिताच्या घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता खतांच्या दरामध्ये घट होईल अशी एक शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खतांवरील अनुदानासाठी 51 हजार 875 कोटी रुपये देखील मंजूर केले असून हे मंजूर अनुदान एक आक्टोबर 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंतच्या रब्बी हंगामासाठी लागू राहील.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फॉस्फरस, पोटॅश आणि नायट्रोजन म्हणजेच नत्र इत्यादी खतांसाठी पोषक तत्व आधारित अनुदानाच्या दर किलोग्राम दरांसाठी खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून या झालेल्या निर्णयानंतर नायट्रोजन 98.02 रुपये किलो तर फॉस्फरस 66.93 रुपये प्रति किलो तर पोटॅश 23.65 रुपये किलो तसेच सल्फर 6.12 रुपये प्रति किलो याप्रमाणे आता मिळेल.
या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काय होईल फायदा?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना फॉस्पेट आणि पोटॅश खते अनुदानित आणि स्वस्त दरामध्ये मिळणारा आहेत. शेतकरी बंधूंना स्वस्त दरामध्ये खतांचा पुरवठा व्हावा यासाठी खत कंपन्यांना जो काही स्वीकृत दर आहे त्यानुसार अनुदान दिले जाणार आहे.
जर आपण खतांवरील पोषक तत्व आधारित अनुदानाचा विचार केला तर ते फॉस्फेट आणि पोटॅश या खतांसाठी एक एप्रिल 2015 पासून नियंत्रित केले जात आहे.
नक्की वाचा:कपासीमध्ये कमी फुले आणि फुलगळीच्या समस्या असतील तर हे करा उपाय
Published on: 03 November 2022, 07:53 IST